7वें केंद्रीय वेतन आयोग से वंचित कर्मियों के लिए खुशखबरी

चंडीगढ़:हरियाणा में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को वंचित बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थानों, सहकारी विभागों के कर्मचारियों, पैंशनर्स, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 2 महीने में लागू कर दी जाएगी, जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार सभी प्रकार के भत्ते 3 महीने में संशोधित किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सर्व कर्मचारी संघ व सरकार के बीच सचिवालय में बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री ने संघ के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि समान काम के लिए समान वेतन देने हेतु एल.आर. से रिपोर्ट आ चुकी है व ए.जी. से सलाह लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा व नियमित कर्मियों की तर्ज पर 14.29 प्रतिशत की बढ़ौतरी अनुबंध कर्मियों के वेतन में कर दी जाएगी। लोवर मैरिट के नाम पर नौकरी से निकाले गए जे.बी.टी. व एन.एच.एम. को वापस सेवा में लेने, जिलास्तर पर रिवोल्विंग फंड बनाकर प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपए देकर किसी कर्मचारी व मजदूर को वेतन न मिलने पर उसमें से भुगतान करने, पंजाब के समान वेतनमान देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 15,000 न्यूनतम वेतन देने, आऊटसोर्सिंग नीति पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों को सीधा विभागों के अधीन करने के वायदों पर अमल करने पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा शिष्टमंडल को दिया।