सभी विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने एलुमनी नेटवर्क को करें सक्रिय: मनोहर लाल

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्व छात्र नेटवर्क और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय इस उद्देश्य के लिए समर्पित एलुमनी सेल के साथ-साथ एक सीएसआर सेल भी स्थापित करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने एलुमनी समुदाय में अंतर्निहित अपार संभावनाओं को पहचानते हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व छात्र नेटवर्क को सक्रिय कर प्रभावी ढंग से उन्हें विश्वविद्यालयों के बुनियादी विकास में शामिल करने का आग्रह किया। एलुमनी के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे एक और जहां विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि होगी, वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। कैथल में महर्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास सहित छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी।

मूंदड़ी गांव में स्थापित विश्वविद्यालय परिसर की कैथल-करनाल हाईवे तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण को निर्देश देते हुए कहा कि इस  दिशा में प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग के साथ बातचीत करें।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में खेल से संबंधित रिक्त पदों पर प्रतिभावान पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्त जायेगा। हमारे खिलाड़ी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल विभाग द्वारा नीति अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे सभी होनहार खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के अनुरूप उपलब्ध पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया।