हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, विपक्षी विधायक भी हुए शामिल

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर स्पीकर ज्ञान चंद ने एक नई प्रथा शुरू की गई है। इसके तहत बजट पेश होने से 3 माह पहले सोमवार को एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के सभी 90 विधायकों को शामिल करते हुए आठ समितियां गठित की गई, जिनकी अध्यक्षता न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों को भी दी गई। इस नई पहल से आने वाले बजट में अच्छे सुधार की संभावनाएं मानी जा रही हैं। खास तौर पर वह विधायक जो बजट सत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते या फिर आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई जो पहली बार सेशन में शामिल होंगे, उन्हें इस प्रशिक्षण शिविर से अच्छा अनुभव मिलेगा। इस शिविर की सराहना न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों द्वारा भी की जा रही है।

प्रशिक्षण शिविर वास्तव में एक सराहनीय पहल : प्रदीप चौधरी

कालका से कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी ने प्रशिक्षण शिविर को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन भी सदस्यों को बजट के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि बजट पेश होने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विधानसभा क्षेत्र की मांगों को कैसे पूरा करवाया जा सकता है, उनके लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण शिविर साबित होगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर बजट पेश होने पर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या और विकास संबंधित बातें रखते थे, बजट पेश होने के कारण उसका कोई भी लाभ क्षेत्र को नहीं मिल पाता था। 3 माह पहले ही इस प्रकार की बैठक से सभी विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करवाने को लेकर एक समय मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के हिसाब से बजट बने तो इसका सीधा लाभ जनता को होगा।

अन्य प्रदेशों की तुलना हमारी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए लगातार कर्जदार हो रहे प्रदेश का आरोप लगा रहे विपक्ष के जवाब में कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष की बातों का कभी समर्थन नहीं करता। विपक्ष का अर्थ विपक्ष की बात करना होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अन्य न केवल पड़ोसी बल्कि दक्षिणी राज्यों की आर्थिक स्थिति के मुकाबले काफी मजबूत है। हम लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश की आमदनी की तय औसत से अधिक कर्ज नहीं लिया जा रहा। कोविड के कारण बहुत से प्रदेशों ने 5 फीसदी तक भी कर्ज लिया, लेकिन आज भी प्रदेश 3.52 फीसदी ही कर्ज लिए हुए हैं। जिसे हम लगातार 3 फीसदी तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम आमदनी बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं, विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, जनता के हित में नई नई योजनाएं सब्सिडी -ग्रांट और अन्य साधनों पर रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से हम बेहद मजबूत स्थिति में है। हरियाणा बुजुर्ग पेंशन सबसे अधिक देने वाला प्रदेश है। आयुष्मान भारत के तहत केंद्र द्वारा पात्रता के लिए सालाना आमदनी 120000 वार्षिक है, जिसे हमने अपने प्रदेश में अधिकतम आमदनी 180000 निश्चित करते हुए बहुत बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधित लाभ पहुंचाने के बड़े प्रयास किए हैं। आयुष्मान भारत में छूटे परिवारों को जोड़ने के लिए हमने चिरायु योजना का शुभारंभ किया। जिसके चलते 550 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करने की हमने योजना अमलीजामा पहनाया है। अपनी इनकम बढ़ाने के हिसाब से खर्च भी बढ़ाए हैं। अन्य राज्यों की तुलना में हम बेहद मजबूत स्थिति में हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की डिमांड बताएं जो भी समस्याएं और विकास संबंधित कार्य हम इस बजट में पूरा कर सकेंगे, हम अवश्य करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य बजट के माध्यम से मुख्य जरूरी सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण को समाप्त करने को लेकर होने वाले कार्य, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास में अधिकतम कदम, स्वच्छता अभियान इत्यादि को लेकर हम लगातार प्रयासरत थे और रहेंगे। उसी पर हमारा फोकस है। विधायकों के प्रशिक्षण का पहला शिविर एक बेहद बड़े बदलाव लाने वाला साबित होगा।

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