Edited By Yakeen Kumar, Updated: 08 Jan, 2026 08:23 PM

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां जानबूझकर
पानीपत (सचिन शर्मा): शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां जानबूझकर दुष्प्रचार फैला रही हैं, जबकि यह योजना देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों के हित में लाई गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत की है। यह योजना समय के साथ अप्रासंगिक और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी मनरेगा की जगह लाई गई है। शिक्षा मंत्री स्थानीय बीजेपी कार्यालय में आयोजित मीडिया कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री ने आगे कहा कि किसी भी योजना में समय के साथ आई कमियों को सुधारना नीति निर्माण का स्वाभाविक हिस्सा होता है। मनरेगा के दौरान कई गंभीर समस्याएं सामने आईं, ऐसे में पुराने और खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के आगे बढ़ाना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही देश के। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब में हुए सोशल ऑडिट में वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि भ्रष्ट आम आदमी पार्टी सरकार इन्हीं सुधारों का विरोध कर रही है और संसद में इनके खिलाफ बहस और प्रस्ताव पारित कर रही है। श्रमिकों को न्याय और उनका हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर आए हैं।
अब रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का
उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला है। इससे पूरे देश में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी, जबकि हरियाणा में प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
अब तक श्रमिकों को 5 हजार 243 करोड़ रुपये का भुगतान किया
महिपाल ढांडा ने कहा कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में श्रमिकों को 5 हजार 243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1 हजार 854 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल उपस्थिति, सीधे खाते में भुगतान, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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