सरकार की नई योजना से पिछड़े क्षेत्रों का होगा विकास:मुख्य सचिव

चंडीगढ़(चंंद्रशेखर धरणी): प्रदेश में  समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इस नई योजना को लागू किया जाएगा। जिससे हर जिले में खण्ड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में जो भी खण्ड या स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े पाए जाएंगे। उन क्षेत्रोंं में विषेश ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ विकास कार्यों को  भी आगे बढ़ाया जाएगा। 

बता दें कि प्रदेश में नई योजना को लेकर  मुख्य  सचिव संजीव कौशल ने आज विकास,पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के साथ बैठक किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगामी 10 दिनों में फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इसके अलावा जिला उपायुक्तों व अन्य संबंध विभागों के साथ भी बैठक करके फ्रेमवर्क तैयार करने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे जाए।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर राज्य के सभी खण्डों और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य भी एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे एक ओर जहां विकास के मामले में पीछे चल रहे। खण्डों और निकायों के बारे में जानकारी मिलेगी तो वहीं इनमें प्रतियोगिता की भावना भी पैदा होगी। जिससे सभी अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

 
इसके साथ ही  संजीव कौशल ने कहा कि इस नई पहल से राज्य सरकार का उद्देश्य हर उस क्षेत्र की पहचान करना है। जो विकास के मामले में कहीं पीछे चल रहा है। ताकि उसे सुदृढ़ कर उसे भी विकास यात्रा में जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल का ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव होगा जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का समान विकास होगा। इसलिए इस नए तंत्र को विकसित करने पर जोर दिया गया है।बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनिल मलिक और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता सहित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

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