Edited By Isha, Updated: 10 May, 2025 07:31 PM
हरियाणा में किसी भी आपात स्थिति, हमले या प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को हरियाणा राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन स
चंडीगढ़: हरियाणा में किसी भी आपात स्थिति, हमले या प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को हरियाणा राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की।
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे अवकाश पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर लौटने को कहें। साथ ही, उन्होंने कहा कि सभी विभाग त्वरित कार्रवाई योग्य अग्रिम और आकस्मिक योजनाएं तैयार रखें ताकि आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित की जाएगी, जिसकी निगरानी उप-सचिव (सचिवालय स्थापना) करेंगे। इस शाखा का उद्देश्य संकट की घड़ी में विभागों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना है।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, जो समिति की उपाध्यक्ष भी हैं, ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करें और गलत सूचना फैलाने वाले खातों को चिन्हित कर बंद करवाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। स्टॉकिस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टलों पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में अपनी सूची अपडेट करें, ताकि स्थिति की पारदर्शिता बनी रहे।
डॉ. मिश्रा ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे आपात प्रतिक्रिया के लिए एक ड्यूटी अधिकारी (उप-सचिव या समकक्ष स्तर पर) नामित करें, जो सभी विभागीय प्रतिक्रियाओं का समन्वय करेगा और राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच संपर्क बनाए रखेगा। इन अधिकारियों का संपर्क विवरण आज शाम तक मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, उच्च शिक्षा, उद्योग, स्कूल शिक्षा, विकास और पंचायत, जन स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक, सीआईडी के एडीजीपी, अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक, एसडीआरएफ के कमांडेंट, तथा सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस (पश्चिमी कमान), रेलवे पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।
