Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Aug, 2017 08:15 AM
15 जुलाई को पंजाब केसरी में छपी खबर पर हरियाणा सरकार ने मोहर लगते हुए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सभी जिलों में आर.टी.ए. कार्यालय के पद समाप्त करके जिलो ए.डी.सी. को चार्ज देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
चंडीगढ़ (धरणी):15 जुलाई को पंजाब केसरी में छपी खबर पर हरियाणा सरकार ने मोहर लगते हुए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सभी जिलों में आर.टी.ए. कार्यालय के पद समाप्त करके जिलो ए.डी.सी. को चार्ज देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आर.टी.ए. के पदों पर तैनात सभी एच.सी.एस. को फिलहाल पद मुक्त कर उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री उड़नदस्तों ने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर छापामारी की थी। पंजाब केसरी ने 15 जुलाई को इस बारे यह खबर प्रकाशित की थी कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी आर.टी.ओ. के पद खत्म करेगी। आर.टी.ओ. के पद सृजित करते वक्त हरियाणा सरकार ने पुरानी सरकारों में इन पदों के क्या हालात रहे, उन पर मंथन नहीं किया था। बंसीलाल सरकार भी 1996 से 1999 के मध्य ऐसा एक्सपैरिमैंट कर चुकी है।
भाजपा सरकार में आर.टी.ओ. के पद सृजित करते वक्त सरकार की मंशा तो ठीक थी, मगर शिकायतें मिलने पर यह कार्रवाई हुई। अब सरकार को जब आंतरिक स्तर पर रिर्पोट्स मिली तो पुनरमंथन में यही निष्कर्ष निकाला कि अब आर.टी.ओ. बंद किए जाएं।
