किसानों को रोकने वाले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को नहीं मिलेगा वीरता पुरस्‍कार, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

हरियाणा डेस्कः  शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को तैयार खड़े किसानों को रोकने वाले हरियाणा के पुलि अ​धिकारियों को वीरता पुरस्कार नहीं मिलेगा। वीरता पुरस्कार के लिए इन अधिकारियों के नामों की सिफारिश देरी से करने के कारण केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार देने में असमर्थता जताई। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कारण को मानते याचिका को रद्द कर दिया है।

 

किसान यूनियन की तरफ से इन अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिए जाने का विरोध किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले में याचिका को रद्द करने की मांग की थी। जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले को लेकर वकीलों की यूनियन लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी नाम के वकीलों की एक यूनियन ने भी हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। नोटिफिकेशन में सरकार ने 6 पुलिस अधिकारियों के नामों की सिफारिश वीरता पुरस्कार के लिए की थी।

शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने वाले हरियाणा के पुलिस अफसरों को बहादुरी पुरस्कार देने की सिफारिशों पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आपत्ति जताई थी। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रधानमंत्री को किसानों को शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने से रोकने में शामिल पुलिस अधिकारियों के लिए बहादुरी के पुरस्कारों की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने की अपील की थी।  

हरियाणा के पांच पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिलाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सवाल उठाए हैं। मंत्रालय ने हरियाणा के गृह विभाग को भेजे पत्र में कहा कि ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों के साथ सभी जरूरी जानकारी नहीं दी गई है। न ही गोलीबारी का विवरण और आंदोलनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की स्थिति अपलोड नहीं की गई है। मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी तैनात थे, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई सिफारिश नहीं की है।