हिसार में खापों का एलान, 14 फरवरी को किसानों की मांगें पूरी न हुई तो देश भर में होगा बड़ा आंदोलन

Edited By Deepak Kumar, Updated: 20 Jan, 2025 06:45 PM

khaps announced demands of farmers in hisar

महम चौबीसी खाप के प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्र सरकार पत्र व मीटिंग से आगे बढक़र किसानों की प्रस्तावित मांगें पूरी करने का काम करें अन्यथा 14 फरवरी के बाद बड़ा आंदोलन होगा।

हिसार (विनोद सैनी): हरियाणा की विभिन्न खापों की चुनी हुई कमेटी की आज दोपहर जाट धर्मशाला में आयोजित बैठक में आम सहमति से कहा गया कि हरियाणा में अपनी जायज मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा किये जा रहे आंदोलन को एकसूत्र में बांधने का काम खापों ने किया जिस कारण 26 जनवरी को सभी किसान संगठनों द्वारा देश भर में जोरशोर से ट्रैक्टर  मार्च किया जाएगा। खापें इस मार्च को पूर्ण समर्थन करते हुए बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। 

बैठक के बाद पत्रकारों वार्ता को संबोधित करते हुए महम चौबीसी खाप के प्रमुख प्रतिनिधि रामफल राठी, दहिया खाप से जयपाल दहिया, सात बास खाप से बलवान मलिक, खटखड़ खाप के प्रधान हरिकेश खटखड़, सतरोल खाप तपा बास के प्रधान वीरेंद्र बामल, फौगाट खाप से सुरेश फौगाट, हुड्डा खाप के प्रधान ओमप्रकाश हुड्डा, कादयान खाप से प्रधान बिल्लू आदि ने कहा कि केंद्र सरकार पत्र व मीटिंग से आगे बढक़र किसानों की प्रस्तावित मांगें पूरी करने का काम करें अन्यथा 14 फरवरी के बाद बड़ा आंदोलन होगा। बड़े आंदोलन का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सभी प्रतिनिधियों ने सभी किसान संगठनों का एकजुट होने के लिये आभार प्रकट किया। एसकेएम के राष्ट्रीय मीटिंग 24 जनवरी को हो रही है। एसकेएम के नेता किसानों की भलाई के लिये सांझी लड़ाई का कार्यक्रम तय करे ताकि किसानों की प्रस्तावित मांगें पूरी हो जाएं।

खाप कमेटी के कोर्डिनेटर सतीश चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा सरकार नई कृषि नीति मसौदा को पंजाब सरकार की तर्ज पर रद्द करने का काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार का बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद खनौरी बार्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए चिकित्सा सेवा लेने के लिए हामी भर दी है। खेड़ी चोपटा में आंदोलन के दौरान जो सरकार ने किसानों पर केस दर्ज किये थे, वो वापिस लेने का आश्वासन दिया था किंतु इन केसों में किसानों को आज भी नोटिस भेजे जा रहे हैं जोकि निंदनीय है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इन केसों को रद्द कर देना चाहिए।

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