Edited By Gourav Chouhan, Updated: 29 Aug, 2022 09:19 PM

यदि किसान को यह संदेह है कि उसकी गिरदावरी सही नहीं हुई, तो वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें और पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट करेगा।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में 5 अगस्त से जलभराव से हुए फसल नुकसान के आकलन को लेकर गिरदावरी करवाई जा रही है और यह गिरदावरी पांच सितंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि किसान स्वयं भी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार किसानों को खेत में खराब हुई सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल नुकसान का फोटो करना होगा अपलोड
उपमुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा जिला के गांव रामपुरा ढिल्लो और अली मोहम्मद में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव से खेतों में हुए नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि किसान को यह संदेह है कि उसकी गिरदावरी सही नहीं हुई, तो वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें और पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट करेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कि बारिश में गरीब के मकान का नुकसान होने पर उसे 80 हजार रुपये की मदद की जाएगी और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि गरीब को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित उपायुक्त को पावर दी जाएगी ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द से जल्द मिल सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले केवल बाढ़ के दौरान मकान में हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान था और खेत में ट्यूबवेल पर बने कमरे के नुकसान होने पर मुआवजे का तो प्रावधान भी नहीं था।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पौने तीन साल में ऐसे कदम उठाएं हैं, जिनका लाभ सीधा जरूरतमंद को मिला है। उन्होंने कहा कि जहां डीसी रेट की नौकरी जो बोझ बन गई थी और योग्य युवाओं को सरकारी व्यवस्था में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक साल के समय में कौशल रोजगार का प्रावधान किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कौशल रोजगार में जिस परिवार की आय एक लाख 80 हजार से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांवों को लेकर रखी मांग पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और ग्रांट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और मांग को सवाया करके दिया जाएगा।
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