जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करेगा हरियाणा, 1-4 मार्च तक होगी मीटिंग

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार की सशक्त नीतियों के चलते सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सुशासन को बल मिला है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है इसलिए प्रदेश सरकार ने डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए पोर्टल्स के माध्यमों से ई-गवर्नेंस सुनिश्चित की है। भारत जब जी-20 के अध्यक्ष की भूमिका में है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई और भी निर्णायक हो गई है। जी-20 के शिखर सम्मेलन के अंतर्गत पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी हरियाणा को मिली है और यह बैठक 1 से 4 मार्च तक गुरुग्राम में होगी। इस मौके पर हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र व आईटी बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सरकारी प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों को सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के अपने विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू की है जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ले पा रहा है। राज्य सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पीपीपी बनाया ताकि अपात्र लोग गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ ना ले सकें और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।

हरियाणा सरकार का मुख्य ध्येय पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित कर लोगों को राहत प्रदान करना है। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश सरकार ने कई नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की कवायद शुरू की है। अब नागरिकों को अपने परिवार का राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किये ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है।

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन जमीन की फर्द सेवा शुरु की है। किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द पोर्टल से प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी परेशानी कम हुई है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश पर भी विराम लगा है। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक और समय पर करवाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। इससे पूरी टेंडर प्रक्रिया पेपरलेस होगी और पारदर्शिता के साथ होगी।

मुख्यमंत्री का मानना है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई भविष्य की लड़ाई है, इसलिए सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। मुख्यमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो का भ्रष्टाचार पर प्रहार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त बनाते हुए इसका नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो करने का फैसला लिया गया है।

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