Edited By Gourav Chouhan, Updated: 31 Oct, 2022 05:11 PM
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने के मामले पंजाब के 10 फीसदी से भी कम हैं। सीएम ने पंजाब की सरकार को पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उससे होने वाले प्रदूषण का असर बाकी राज्यों पर भी पड़ता है।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पराली जलाने को लेकर हर साल हरियाणा-पंजाब के बीच सामने आने वाली खींचतान इस बार भी खुलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने को लेकर पंजाब पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने के मामले पंजाब के 10 फीसदी से भी कम हैं। सीएम ने पंजाब की सरकार को पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उससे होने वाले प्रदूषण का असर बाकी राज्यों पर भी पड़ता है।
सीएम बोले, पंजाब के मुकाबले हरियाणा में हैं कम मामले
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। यही कारण है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में करीब 25 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2021 में प्रदेश में पराली जलाने के 2,561 मामले सामने आए थे, जो इस साल घटकर 1925 रह गए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा में पराली जलाने का एक भी मामला सामने न आए। सीएम ने कहा कि हरियाणा के मुकाबले पंजाब में अब तक 13,873 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
पराली जलाने की घटनाओं को जीरो पर पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: सीएम
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश के किसानों को पराली की बेल बनाने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। इसी प्रकार पराली खरीदने वालों को भी हरियाणा सरकार की ओर से प्रति टन 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा में पराली पर भी एमएसपी लागू कर दी जाए। इसके बाद कोई भी पराली खरीदना चाहेगा तो उसे एक निर्धारित राशि से कम पर पराली नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है, जो इसे लेकर विचार कर रही है।
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