अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार पर चल रहा है हरियाणा: प्रवीण आत्रेय

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को "अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार" का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने लगभग साढ़े आठ साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार, जाति-केंद्रित कामकाज और अपराध को जड़ से खत्म करने पर विशेष बल दिया है। प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पांच ऐसे(शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान) के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ख्याल रखने के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा देश के माननीय गृहमंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में  हरियाणा में बहुत से अभूतपूर्व बदलाव किए हैं लेकिन परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या फैमिली आईडी की शुरुआत उनकी सरकार की उपलब्धियों में सबसे ऊपर है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सभी कल्याणकारी योजनाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से पेंशन लाभ का स्वत: वितरण सुनिश्चित किया गया है। साथ ही पीपीपी के माध्यम से पीले राशन कार्ड बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके कारण कामकाज में पारदर्शिता आई। परन्तु यही पारदर्शिता विपक्षी दलों को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि पूर्वर्ती सरकार के समय में प्रदेश के संसाधनों और योजनाओं का लाभ पात्र तथा जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता था। अयोग्य व्यक्ति सत्ता के सरंक्षण में संसाधनों का दोहन कर रहे थे।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मनोहर सरकार ने ही सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली सैकड़ों योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जोड़ा । डीबीटी तंत्र के माध्यम से, सरकार पिछले साढ़े आठ वर्षों में 36.75 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम हुई। इससे हरियाणा की जनता के लगभग 7000 करोड़ रुपये की बचत हुई है ।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 572 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन जो अक्टूबर 2014 में 1,000 रुपये प्रति माह थी, उसे बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। आज़ हरियाणा सर्वाधिक पेंशन देने वाले राज्यों में शामिल हैं।और जल्द ही इसमें ओर बढोतरी का आश्वासन दिया है। 

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