पराली पर MSP देगी हरियाणा सरकार, कृषि महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञों की कमेटी

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पराली की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को पराली का एमएसपी देने का फैसला किया है। इसे लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर यह ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से बहुत से उद्योग तथा संगठन पराली खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई दाम तय नहीं है। अब सरकार एक दाम निर्धारित करेगी, जिससे किसान को पराली से एक फिक्स आय होगी। एमएसपी तय करने के लिए कृषि विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में हरेडा के महानिदेशक को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इसके अलावा फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट के नार्थ रीजन निदेशक डॉ.मुकेश जैन, कालेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एचएयू हिसार के डीन डॉ.बलदेव डोगरा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगमेंद्र नैन को विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है।

पराली खरीद को लेकर सरकार ने लांच किया पोर्टल

मुख्यमंत्री ने बताया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। यह कमेटी अगले सीजन से पहले रिपोर्ट देगी। सरकार ने पराली खरीदने व उद्योगों तक पहुंचाने के लिए नया पोर्टल भी बनाया है। इस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों व उद्योगों की जानकारी भी उपलब्ध होगी, जो किसान अपनी पराली बेचना चाहता है, वह पोर्टल के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकता है। प्रदेश सरकार ने पराली के एमएसपी के लिए कमेटी बनाई है। 

हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं हुई कम

मनोहर लाल ने कहा कि लगभग 24 ऐसे उद्योग हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा खपत के लिए पराली का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2022 में अब तक हरियाणा में पराली जलाने की महज 1925 घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन घटनाओं की तुलना पंजाब से की जाए तो पता चलता है कि यह घटनाएं काफी कम हैं। पंजाब में 30 अक्टूबर 2022 तक पराली जलाने की 13873 घटनाएं सामने आई हैं।

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