DSP हत्याकांड: सरकार ने गठित किया जांच आयोग, न्यायमूर्ति एलएन मित्तल करेंगे अध्यक्षता

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 19 Aug, 2022 07:31 PM

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गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित किया गया यह जांच आयोग एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। इसके साथ ही भविष्य में अवैध खनन पर नियंत्रण रखने संबंधी सुझाव देना भी जांच आयोग के दायरे में होगा।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर द्वारा कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में प्रदेश सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एल.एन मित्तल द्वारा की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित किया गया यह जांच आयोग एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। इसके साथ ही भविष्य में अवैध खनन पर नियंत्रण रखने संबंधी सुझाव देना भी जांच आयोग के दायरे में होगा। डीएसपी हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग काफी समय से उठाई जा रही थी।

 

डीएसपी हत्याकांड की जांच को लेकर सरकार पर था दबाव

 

गौरतलब है कि डीएसपी तावडू सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतार देने की घटना ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरने का काम किया था। हरियाणा पुलिस द्वारा  मुख्य आरोपी चालक शब्बीर को राजस्थान के भरतपुर जिले के गंगोरा गांव से गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच करने के लिए टीम भी बनाई गई थी, पीड़ित परिवार और विपक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। सरकार पर भी इस मामले को लेकर काफी दबाव था। सरकार को इस मामले में ना निष्पक्ष जांच करवाने का दबाव था, बल्कि अवैध खनन को रोकने के लिए भी कार्रवाई करने की मांग विपक्ष की ओर से लगातार उठाई जा रही थी।

 

परिवार की ओर से उठाई जा रही थी सीबीआई जांच की मांग

 

परिवार और विपक्ष की मांग को मानते हुए हरियाणा सरकार द्वारा जांच आयोग का गठन करने का फैसला लिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एलएन मित्तल को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। एमएन मित्तल ही डीएसपी की हत्या की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करेंगे। इसके अलावा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निवारक उपायों का सुझाव भी देंगे। डीएसपी के परिवार द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार जांच आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट होगा या नहीं।     

 

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