Edited By Manisha rana, Updated: 08 Feb, 2021 08:38 AM
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की हैड ड्राफ्समैन सरिता व लिपिक मनोज कुमार को निलम्बित करने के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र जिले के समालखी गांव के मोहित की शिकायत पर सी.एम. ने कड़ा संज्ञान लिया। दोनों...
करनाल : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की हैड ड्राफ्ट्समैन सरिता व लिपिक मनोज कुमार को निलम्बित करने के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र जिले के समालखी गांव के मोहित की शिकायत पर सी.एम. ने कड़ा संज्ञान लिया। दोनों कर्मचारियों ने जल शक्ति अभियान 2019 के तहत करवाए गए कार्यों के समय पर बिलों का भुगतान नहीं किया था। मुख्यमंत्री रविवार को करनाल के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। जनता दरबार में करीब 60 से 70 लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने समस्याएं रखी। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बातचीत का रास्ता खुलेगा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर है। पूरी उम्मीद है कि किसानों से बातचीत का रास्ता खुलेगा। यह प्रदेश का विषय नहीं है। हम जानकार लोगों से भी अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि लोकतंत्र में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप करना अशोभनीय है।
कॉलोनियां वैध करने पर चल रहा विचार
जनता दरबार में भाजपा के एस.सी. मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्ण बुम्बक की अध्यक्षता में एक दल मुख्यख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। उन्होंने मांग की कि अवैध कॉलोनियों में गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि उनके पास रजिस्ट्री भी है। मांग की है कि इसे रोका जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। जनता को भी चेताया कि कोई भी अवैध कालोनी में मकान न बनाएं। कालोनाइजर डैवेलमैंट चार्ज भरें। मुख्यमंत्री अवैध कालोनियों को वैध करने का संकेत भी दे गए। उन्होंने कहा कि जो कालोनी नियम पूरे करती है। उसे वैध करने पर विचार किया जाएगा।
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