चरखी दादरी:  असुविधाओं से लबालब हुआ सरकारी अस्पताल, मुश्किलों में पड़ी मरीजों की जान

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 17 Nov, 2022 04:17 PM

charkhi dadri government hospital full of inconveniences

दादरी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ रहा है।

चरखी दादरी (पुनीत): दादरी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहां मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की कमी देखने को मिली है। यहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर नहीं है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीने बंद कमरे में धुंल फांक रही है। जिसके वजह से गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इन असुविधाओं की वजह से लोगों को मजबूरन निजी जांच सेंटरों पर जाना पड़ रहा है।

बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में सहकारिता मंत्री रहते हुए सतपाल सांगवान द्वारा दक्षिण हरियाणा का एक मात्र सौ बेड़ों का अस्पताल बनवाया गया था, लेकिन इस अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सिविल अस्पताल के मरीजों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ बाजारों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहां हर रोज गर्भवती महिलाओं को बाजार से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेजा जाता है। इस बारे में स्थानीय लोग काफी समय से सरकार व स्वास्थ्य विभाग से यहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, सहायक कर्मियों की नियुक्तियों की मांग करते रहे हैं,लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहां के हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे है।  

सीएमओ डा. कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के साथ-साथ सहकर्मियों के काफी पद रिक्त हैं। जिसे भरने के लिए कई बार मुख्यालय को अवगत करवाया गया है। गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के माध्यम से जांच करवाएं जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 350 रुपए विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की नियक्ति की जाएगी।

पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने बताया कि हुड्डा सरकार में दक्षिण हरियाणा का एकमात्र 100 बैड का आधुनिक अस्पताल बनवाया था, लेकिन असुविधाओं की वजह से लबालब हो गया है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

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