प्रदेश के 17 जिलों  को 229 करोड़ की लागत से 46 स्वास्थ्य योजनाओं की मिलेगी सौगात, कल CM करेंगे उद्घाटन

यमुनानगर (सुमित ओबेरॉय) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल जिले को करीब 100 करोड़ रुपये की सौगात देगें। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम वर्चुअली प्रदेश के 17 जिलों को करीब 229 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई 46 स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात देगें।

राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री वीरवार को यमुनानगर में करीब 100 करोड़ रूपये की सौगात देंगे। इनमें मुकुंद लाल नागरिक अस्पताल में करीब 95 करोड़ रुपये की राशि का खर्चा व मोहड़ी गांव में पीएचसी पर करीब 5 करोड़ रुपये का खर्चा आया है। जिनका मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

डीसी ने बताया कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुकुंद लाल नागरिक अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भिवानी जिले के आंची देवी मेघराज जिंदल सिविल अस्पताल, सिवानी और करनाल में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित 46 स्वास्थ्य संस्थानों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उपरोक्त अस्पतालों सहित फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकूला, चरखी दादरी, जींद, यमुनानगर, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और कुरुक्षेत्र में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1 शहरी स्वास्थ्य केंद्र (यूएचसी) और 4 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये स्वास्थ्य संस्थान निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े 8 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य किया है। इतना ही नहीं, कई रोगी-हितैषी और लोगों के अनुकूल पहलों के साथ प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को किफायती दरों पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलें। वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष के लिए 9647 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

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