उद्योग मंत्री ने गुरूग्राम के विकास से जुड़े 40 विभिन्न बिंदुओं पर की समन्वय बैठक

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को गुरूग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरूग्राम के विकास से जुड़े 40 विभिन्न बिंदुओं के संबंध में पुलिस विभाग, गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व एचएसआईआईडीसी की समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जीएमडीए के सीईओ ए. श्रीनिवास, डीसी अजय कुमार व निगमायुक्त अशोक गर्ग ने गुरूग्राम से जुड़ी मौजूदा विकास परियोजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से शहर में जलभराव, पेयजल की समस्या, सी एंड डी वेस्ट, कूड़े के निस्तारण, प्रमुख चौक चौराहों व मार्गों पर जाम की समस्या, अवैध पार्किंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

राव नरबीर सिंह ने बैठक में सभी विभागों में निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गुरूग्राम जैसे वैश्विक शहर के कायाकल्प के लिए विभागों के बीच आत्मनिरीक्षण और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में बैठकों की एक श्रृंखला निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उन विभिन्न नीतियों और गतिविधियों के बारे में गहन चर्चा की जा सके जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को गुरूग्राम की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय व कार्य गुणवत्ता को मंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि गुरूग्राम में करीब 132 मिक्सचर प्लांट्स संचालित किए जा रहे है। जिसमें से केवल 65 के पास ही वैध लाइसेंस है। इन मिक्सचर प्लांट्स में डम्पर के आवगमन से सड़कों का नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह ठीक नही है। डीसी गुरूग्राम को निर्देश दिए कि ऐसे अवैध प्लांट्स की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं लाइसेंस धारक जितने भी प्लांट्स है उनकी एनओसी की भी जांच की जाए ताकि एनओसी की अवधि पूर्ण होने पर उन्हें रिहायशी क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट किया जा सके।

राव नरबीर सिंह ने फैक्टरियों द्वारा बादशाहपुर ड्रेन में छोड़े जा रहे कैमिकल वेस्ट के विषय पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसी फैक्टरियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जोकि अन्य के लिए उदाहरण बने।संबंधित अधिकारी यह जांचे की गुरूग्राम में ऐसी कितनी फैक्टरी हैं। जहां कैमिकल वेस्ट निकलता है व क्या संबंधित फैक्टिरी ने इसके निस्तारण के लिए अपने परिसर में एसटीपी लगाया है या नही। कैबिनेट मंत्री ने शहर में जलभराव की निकासी के लिए पंप व्यवस्था पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यह एक दूरगामी समस्या है जिसके लिए हमे स्थायी समाधान खोजना होगा। इस दौरान जीएमडीए के सीईओ ए. श्रीनिवास ने बताया कि शहर की इस प्रमुख समस्या के लिए एक एजेंसी को हायर किया गया है जो गुरूग्राम एक विस्तृत स्टडी रिपोर्ट बनाएगी। राव नरबीर ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शहर के विकास व समस्या के निवारण से जुड़ी परियोजनाओं में आमजनता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय भी अहमियत दी जाए।