अब हरियाणा के गांवों में भी लगेंगे कैमरे, बनेंगे मैरिज पैलेस, इंडोर जिम व पार्क

चंडीगढ़ : हरियाणा के गांवों में विकास के साथ-साथ सुरक्षित माहौल प्रदान करने को लेकर सरकार की ओर से निरंतर नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का न केवल कायाकल्प हो रहा है बल्कि विकास की इन योजनाओं से प्रदेश के गांव देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल साबित होने लगे हैं।

इस कड़ी में अब सरकार की ओर से हरियाणा के सभी गांवों में फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट्स और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा के सभी गांवों में ई पुस्तकालय खोलने की पहल की गई है। अब नई योजना अनुसार पहले चरण में हरियाणा के 1000 से अधिक गांवों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में फिरनी पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे गांव की तस्वीर बदलेगी, वही चोरी एवं दूसरी आपराधिक घटनाओं में भी कमी आने के साथ ग्रामीण स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। हरियाणा में करीब 6000 से अधिक पंचायतें जबकि 7 हजार के करीब गांव हैं।

हरियाणा में सबसे पहले गांव में गौरवपट्ट लगाने की पहल भाजपा सरकार की ओर से की गई थी। इसके अलावा गांव के तमाम कच्चे रास्तों को पक्का बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गांव में सरकार की ओर से पार्क बनाने के अलावा मैरिज पैलेस भी बनाए जाएंगे। इसका मकसद यह है कि गांव में ही जरूरतमंद लोग छोटे समारोह का आयोजन अपने गांव में ही कर सकें ताकि उनका खर्च और समय बचे। गांव में विकास की गति देने के साथ-साथ अनेक दूसरे कदम भी उठाए गए हैं।

इसके अलावा अब तक करीब 415 गांवों में इंडोर जिम व 994 ई-पुस्तकालय बनाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी 500 से अधिक गांवों में इंडोर जिम बनाए जाएंगे और 500 से अधिक ई-पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 754 महिला चौपालों का भी निर्माण किया जाएगा। खास बात यह कि गांव में विकास को तीव्र गति देने के साथ-साथ लाल डोरा मुक्त योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी गांव अब लाल डोरा से मुक्त हो चुके हैं। 10 हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिए महाग्राम विकास योजना लागू की गई है।

शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण गठित

गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है तो हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 6803 गांवों में करीब 31 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 350 गांवों का चयन किया गया है तो ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। 1876 ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं।

खास बात यह कि ग्राम सचिवालय में आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई सुविधाएं मौजूद हैं। शिवधाम नवीकरण योजना के अंतर्गत 1125 श्मशानघाटों का सुधार किया गया है तो प्रत्येक जिले में अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। अब तक 2200 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिसका बड़ा उदाहरण देश में पहली बार 7 स्टार ग्राम पंचायत योजना तहत प्रदेश के 3,930 गांवों को स्टार रेटिंग देना है।

इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय में वृद्धि करके उनका सम्मान बढ़ाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में अधिक सुधार के लिए मतदाताओं को 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार भी दिया गया है। यही नहीं राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा पंचायती राज संस्थाओं के खाते में दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष कदम उठाए हैं तो पहली बार हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है और सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा रहा है। गांव में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा में 8,232 से अधिक पंचायती तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है यह भी अपने आप में एक मिसाल है। इसके साथ ही हरियाणा ने ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व रिकॉर्ड को आनलाइन करते हुए पारदर्शिता की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, जिससे ग्रामीणों विशेषकर किसानों को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।

सशक्त गांवों से ही प्रदेश की समग्र प्रगति संभव : नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि गांवों के विकास कार्यों में धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और मजबूत करने के लिए निर्धारित सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जिन पंचायतों की आबादी 1000 से अधिक है उन गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का करना है। अब तक 639 फिरनियों को पक्का किया जा चुका है जबकि 303 का कार्य प्रगति पर है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें बैठक एवं अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में 'महिला चौपाल' का निर्माण करवा रही है। पहले चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 480 महिला चौपालों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण तहत 994 ई-पुस्तकालयों का नवीनीकरण और फर्नीचर लगाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 415 इंडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं। अनुसूचित जातियों के लिए हर जिले में सामुदायिक हॉल के निर्माण कार्य भी तेज गति से बल रहे हैं। अब तक 366 पंचायतों में से 202 पर कार्य पूरे हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अनुसार ग्रामीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि हर गांव आत्मनिर्भर और खुशहाल बन सके। इस क्रम में गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विभिन्न विकास योजनाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर पारदर्शी और तेज विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।