कुरुक्षेत्र में हाईवे पर कब्जा मामला: दिग्विजय चौटाला ने उठाए सवाल, SHO पर कार्रवाई की मांग

Edited By Deepak Kumar, Updated: 16 Jun, 2025 12:52 PM

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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे-6 (पिहोवा-कुरुक्षेत्र) पर दीवार बनाकर जमीन पर कब्जा लेने के मामले में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की एंट्री हो गई है। उन्होंने इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर...

डेस्कः हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे-6 (पिहोवा-कुरुक्षेत्र) पर दीवार बनाकर जमीन पर कब्जा लेने के मामले में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की एंट्री हो गई है। उन्होंने इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और एसएचओ पर कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

पिहोवा के स्यालकोटी फार्म निवासी किसान बलविंद्र सिंह ने 10 जून को ट्रैक्टर-ट्रॉली से रास्ता रोकते हुए स्टेट हाईवे पर करीब डेढ़ फीट ऊंची और 25 फीट लंबी दीवार बना दी थी। बलविंद्र का दावा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वह अपनी 22 मरले जमीन पर कब्जा लेने आया था।

हालांकि, पुलिस ने कब्जा हटवाते हुए PWD के SDO की शिकायत पर बलविंद्र सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी दौरान किसान ने आरोप लगाया कि SHO ने उसके साथ गाली-गलौज की और जबरन गाड़ी में डाल दिया। जब मामला SP दरबार पहुंचा था। एसपी ने कमेटी बनाकर मामले की जांच का आश्वासन दिया।

दिग्विजय चौटाला का बयान

दिग्विजय चौटाला ने इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मैंने वीडियो देखा है। उसमें साफ दिखता है कि SHO किसान के साथ अभद्र भाषा में बात कर रहा है और जबरन उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है। क्या यही न्याय है? पहले ही किसान मानसिक और आर्थिक बोझ से जूझ रहा है और अब उसे पुलिस प्रताड़ित कर रही है। चौटाला ने पूछा कि क्या पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है जब किसान कोर्ट का ऑर्डर लेकर अपनी जमीन पर पहुंचा था।

दिग्विजय ने जांच और कार्रवाई की मांग

दिग्विजय चौटाला ने कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इस मामले में त्वरित जांच हो और संबंधित SHO पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज की सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो किसान के साथ ऐसे ही व्यवहार की अनुमति देते हैं।

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