Edited By Isha, Updated: 10 Dec, 2025 06:46 PM
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण तुरंत अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश विशेष रूप से
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण तुरंत अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश विशेष रूप से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा 10 दिसंबर को जारी पत्र के माध्यम से यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि “संविदा कर्मियों की तैनाती नीति, 2022” के तहत पीपीपी विवरण को पूर्ण एवं अद्यतन रखना अनिवार्य है। नीति की धारा 6.3 के अनुसार किसी भी प्रकार की मानव संसाधन सेवाओं में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही और पूर्ण परिवार पहचान पत्र विवरण, विशेषकर पारिवारिक आय संबंधी जानकारी, दर्ज होना आवश्यक है।
सरकार के संज्ञान में आया है कि 17 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच विभिन्न विभागों में नियुक्त बड़ी संख्या में कर्मियों ने अब तक पीपीपी पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आय का विवरण अपडेट नहीं किया है। एचकेआरएनएल के माध्यम से वेतन संशोधन के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है, जिससे सेवा अभिलेखों में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं और प्रशासनिक कार्यों के निपटारे में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित कर्मचारी बिना किसी देरी के अपने परिवार पहचान पत्र पर वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण अपडेट करें। साथ ही विभागों, बोर्डों और निगमों को अपने स्तर पर इसका सत्यापन कर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागों और संगठनों के प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि एचकेआरएनएल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पीपीपी विवरण पत्र जारी होने की तिथि से 20 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट किए जा सकें। सरकार ने इन निर्देशों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया है।
इसलिए जरूरी है PPP डेटा
हरियाणा में अब अधिकांश सरकारी योजनाओं, लाभों, प्रमोशन, नौकरी से जुड़े फैसलों और सत्यापन का आधार PPP बन चुका है। इसलिए अगर डेटा अधूरा रहेगा, तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अधूरी जानकारी से प्रशासन नहीं चल सकता। सरकार चाहती है कि सभी संविदा कर्मचारियों के PPP में परिवार की आय जल्द से जल्द अपडेट हो, ताकि सरकारी कामकाज में रुकावट न आए।
