सूरजकुंड में बनेगी सरपंचों को मनाने की रणनीति, मुख्यमंत्री ने 8 फरवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 04 Feb, 2023 10:15 PM

important meeting in surajkund regarding sarpanchs protest

मुख्यमंत्री ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए विधायक दल की बैठक बुला ली है। यह बैठक आठ फरवरी को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने जा रही है।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर हरियाणा सरकार और प्रदेश के सरपंचों के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मैदान में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए विधायक दल की बैठक बुला ली है। यह बैठक आठ फरवरी को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने जा रही है। इसे लेकर शनिवार को सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है।

 

ई-टेंडरिंग को लेकर प्रदेश के सरपंच खफा, सरकार मनाने की कर रही कोशिश


दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में ई-टेंडरिंग को लागू किया गया है। इसे लेकर समूचे हरियाणा में विरोध चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों को शांत करने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। निकट भविष्य में हरियाणा में निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। सरकार द्वारा हालही में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोहाना में एक रैली का आयोजन भी किया जा चुका है, लेकिन उसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल नहीं हो सके।
ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ने ई-टेंडरिंग को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए आठ फरवरी को सूरजकुंड में बैठक बुला ली है। इस बैठक में सरपंचों द्वारा किए जा रहे विरोध का समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के तुरंत बाद हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी है। इस बीच सभी विधायक फील्ड में उतरकर पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करके ई-टेंडरिंग के विषय पर समझाएंगे। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों द्वारा निकट भविष्य में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अपने-अपने क्षेत्रों के संबंध में सुझाव देंगे।



7 फरवरी को चंडीगढ़ में भी बैठक, मंत्रियों संग मंथन करेंगे सीएम


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सात फरवरी को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मंत्रियों के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।  

 

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