हरियाणा सरकार का लक्ष्य- 2024 तक बेरोजगार न रहे कोई भी युवा, शुरू की ये योजना

चंडीगढ़ (धरणी): प्रदेश में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को ’बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है, इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अपनी तरह की अनूठी ’’हर हित स्टोर योजना’’ हाल ही में प्रारंभ की है। हर-हित रिटेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का उत्थान करेगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने कहा कि ये स्टोर न केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि सरकारी सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच की दिशा में भी  एक गेम-चेंजर साबित होंगे। इन स्टोरों के खुलने से राज्य सरकार का युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा होगा।



उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 5000 स्टोर खोल जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 2000 स्टोर खोले जाएंगे, जिसमें से 1500 स्टोर ग्रामीण इलाकों में और 500 स्टोर शहरी इलाकों में खुलेंगे ।सरकार ने 2 अक्तूबर गांधी जयंती तक 100 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों  की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी।

हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ग फुट एरिया का एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10000 हो, वहां पर एक एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रैंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी। 

परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिए रूचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार इन युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।



उन्होंने बताया कि हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपये की ब्रिकी करेगा, उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये की आय होगी। यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी।

उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे।



उन्होने बताया कि हर हित स्टोर योजना का पोर्टल www.harhith.com भी लॉन्च किया गया है और इच्छुक उक्त पोर्टल पर इन स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। एचएआईसीएल ने 51 बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ टर्म ऑफ ट्रेड (टीओटी) किया है, जो इन स्टोर में अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न ब्राण्डों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उत्पाद जो इन स्टोर में उपलब्ध कराये गये हैं, की डिलीवरी उपभोक्ताओं को की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रिटेल स्टोर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्टोर को संपूर्ण आईटी सपोर्ट सिस्टम के साथ लैस किया जाएगा। सभी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। मशीन के माध्यम से माल को स्कैन करने से लेकर बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, सामग्री का विवरण और स्टॉक ऑर्डर करने में सुविधा होगी।