अवैध खनन रोकने के लिए हरियाणा सरकार का मास्टर प्लान, जारी की गई SOP

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की अवैध खनन की वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में दी गई। एसओपी को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें अवैध खनन गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, शिकायत/सूचना पर अवैध खनन की जांच, वैध परमिट के बिना खनन सामग्री ले जाने वाले वाहन, खनन करने वाले खनिज रियायत धारक स्वीकृत खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेंगे।

  
संजीव कौशल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन एवं पर्यावरण से संबंधित जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन वाले इलाकों की समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा करें और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपायुक्त तुरंत तीन सदस्यों जिसमे एक माइनिंग विभाग का, एक पुलिस विभाग का भी अधिकारी शामिल हो,की कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। यह कमेटी तुरंत अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करेगी, यदि अवैध  खनन का क्षेत्र वन भूमि में आता है, तो इस स्थिति में वन विभाग और राजस्व विभाग का प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए तथा जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, उसके विरूद्ध निर्धारित मापदंडों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

संजीव कौशल ने कहा कि अधिकारी जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करने के साथ-साथ माइनिंग क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करें। इसके अलावा, जिलों में स्थापित क्रशरों की भी सतर्कता से निगरानी की जाए और पुलिस पेट्रोलिंग की गश्त को भी बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि जो वाहन अवैध खनन में लगे हुए है उन वाहनों को भी जब्त कर जुर्माना लगाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अवैध खनन के नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों से लगते क्षेत्रों में अवैध खनन में लगे वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए नाके लगाये जायें। मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन के संबंध में दर्ज करने के मामलों में भी कार्रवाई जल्द करने और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में ठोस पैरवी करें।

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