बीबीएमबी में पँजाब-हरियाणा के सदस्यों के विवाद के बीच हरमिंदर सिंह चुग को पँजाब खाते में मिली 6 माह की एक्सटेंशन

चंडीगढ़(धरणी): बीबीएमबी में हरियाणा व पंजाब के सदस्यों की संख्या विषय में ना होने का विवाद गहराने के बाद केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए आज एक बड़ा निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड मैप पंजाब से सदस्य हरमिंदर सिंह चुग जिनकी सेवानिवृत्ति 27 मार्च को होनी निर्धारित थी उन्हें 6 माह के लिए कंटिन्यू करने के आदेश जारी किए हैं। बीबीएमबी में पंजाब तथा हरियाणा के सदस्यों की संख्या को लेकर दोनों राज्यों की सरकारों ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है इन परिस्थितियों को देखते हुए बीबीएमबी के प्रबंधकों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि पंजाब के खाते में बीबीएमबी के सदस्य कि सेवानिवृत्ति फिलहाल इस माहौल में ना हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीबीएमबी को आज इस संदर्भ में आदेश भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं तथा इन्हें 6 माह के लिए आगे कार्य यथावत रखने के आदेश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के मेंबर पावर हरमिन्दर सिंह ने इस संदर्भ में आज आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म करने के विरोध मैं हरियाणा तथा पंजाब दोनों राज्यों की सरकारें अपने अपने तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं।  बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे और एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से होता था। लेकिन संशोधित नियम के बाद अब दूसरे प्रदेशों से भी सदस्य लिए जा सकेंगे। स्थायी सदस्यता खत्म करते हुए सदस्यों के चयन के मापदंड इस प्रकार के रखे गए हैं जिन्हें पूरा करना पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (संशोधन) नियम-2022 लागू किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र के इस फैसले का विरोध लिखित रूप में प्रदेश सरकार द्वारा पहले से भेजा गया था।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विधानसभा के बजट सत्र मैं भी जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृहमत्री को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा है भविष्य में वह जल्दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भी हरियाणा की खुली वकालत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने तथा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलवाने की मांग मुख्यमंत्री से कर चुके हैं। हम फिर से केंद्र को अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है।

केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा पंजाब की सदस्यता को खत्म करने का जो फैसला लिया है, इसका बेहद नकारात्मक असर प्रदेश पर पड़ सकता है। इससे पहले चार राज्यों हरियाणा- पंजाब- राजस्थान और हिमाचल के सदस्य अपने- अपने प्रदेश के लिए बिजली- पानी की राय प्रस्तुत करते थे। उसी हिसाब से इन राज्यों को बिजली पानी मिलता था। केंद्र सरकार द्वारा इन सदस्यों की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है या यूं कहें कि अब बीबीएमबी में हरियाणा कि कोई नुमाइंदगी नहीं रहेगी। इसका सीधा सीधा प्रदेश के लिए नुकसानदायक असर होना तय माना जा रहा है।

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