Edited By Gourav Chouhan, Updated: 03 Jan, 2023 12:29 PM
6 महीने पहले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कैथल सीएमओ को लिखा गया पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से गायब हो गया है।
कैथल(जयपाल): जिले के गुहला अस्पताल में तत्कालीन एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर 300 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में अस्पताल की तत्कालीन एसएमओ प्रीति सिंगला द्वारा 6 महीने पहले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कैथल सीएमओ को लिखा गया पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से गायब हो गया है। यह पत्र किस स्तर पर गायब हुआ है, इसे लेकर भी कर्मचारियों व अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है।
वहीं जब इस बारे में सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र उनके पास नहीं पहुंचा है और न ही शिकायत ब्रांच में ऐसा कोई पत्र मिला है। इस बीच कैथल सिविल सर्जन अशोक कुमार ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 2 सदस्य कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मामले की जांच करने के बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी।
2007 में सामने आया था जन्म रजिस्ट्रेशन करने में गड़बड़ी का मामला
बता दें कि साल 2007-08 में गुहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जन्म रजिस्ट्रेशन शाखा के दौरान रजिस्ट्रेशन करते हुए गड़बड़ी की गई थी। जन्म की लेट फाइलों का रजिस्ट्रेशन एसडीएम की बिना अनुमति के ही अपने स्तर पर कर दिया गया था। जब सामुदायिक अस्पताल स्तर पर इसकी जांच की गई तो मामले में गड़बड़ी की बात सामने आई। जांच कमेटी ने पाया कि एसडीएम की बिना अनुमति के यह जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और रजिस्टर में भी कई नंबर खाली छोड़े गए थे, ताकि बाद में प्रमाण पत्र को बनाकर यहां रजिस्टर में नंबर अंकित किया जा सके। जांच में पाया गया कि करीब 300 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र गलत बनाए गए थे।
इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था। इस कमेटी ने जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार करते हुए इसी साल अगस्त महीने में दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा था, लेकिन हैरानी की बात है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होने की बजाय सिविल सर्जन कार्यालय से तत्कालीन एसएमओ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की फाइल ही गायब हो गई है। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मौजूदा सिविल सर्जन अशोक कुमार ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
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