अरावली हिल्स पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र को घेरा, कहा- आज अरावली तो कल शिवालिक खतरे में होगी

करनाल : कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नई खनन लीज़ पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन है, लेकिन सरकार ने अदालत में गलत तरीके से पैरवी कर पहाड़ों की ऊंचाई को 100 मीटर तक सीमित मानने की दलील दी, जिससे अरावली का बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन पर पाबंदी लागू रहेगी और जब तक नया माइनिंग प्लान तैयार न हो जाए, तब तक किसी तरह के पट्टे जारी नहीं किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि केंद्र की दलील से न सिर्फ अरावली बल्कि भविष्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी खतरे में पड़ सकती है।

सरकार पर्यावरण को जोखिम में डाल रही

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसके दबाव में पर्यावरण को जोखिम में डाल रही है। "हम अरावली को खनन माफिया और रियल एस्टेट लॉबी की हवस का शिकार नहीं बनने देंगे। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। इसके लिए यदि ज़रूरत पड़ी तो रिव्यू पेटिशन भी दायर की जाएगी।"

केंद्र पर हमला

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार पर बोलते दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस विषय को लगातार संसद में उठा रही है। "स्थिति बेहद गंभीर है, केंद्र को अपनी विदेश नीति के तहत तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए।" हुड्डा ने अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की चर्चा पर कटाक्ष करते हुए कहा किक 12 साल से सिर्फ़ बयानबाज़ी हो रही है, अब तक किसी को निकाला नहीं गया। 

वहीं, हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के निलंबन को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। उन्होनें कहा कि विधायक जनता की आवाज़ हैं, उन्हें खामोश करना जनता का अपमान है।