देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा बजट, समाज के सभी वर्गों के उम्मीद की किरण

Edited By Isha, Updated: 01 Feb, 2025 04:27 PM

budget will have a positive impact on the country s economy

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चेप्टर के चेयर करण गिल्होत्रा ने कहा कि यह बजट

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चेप्टर के चेयर करण गिल्होत्रा ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए आयकर माफ करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उद्यमियों के लिए उम्मीद की नई किरण है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के निर्णय की सराहना करते हुए गिल्होत्रा ने कहा कि इससे सेवा क्षेत्र में नए निवेश आएंगे।

बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।  पीएचडीसीसीआई के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष मधु सूदन विज ने कहा कि एमएसएमई कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने और देश में हमारे विनिर्माण का 36 प्रतिशत उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को जोडऩे के कदम की भी सराहना की। 


पीएचडीसीसीआई के हरियाणा राज्य चैप्टर के अध्यक्ष सजन कुमार जैन ने कहा कि आसान ऋण की सुविधा के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना की घोषणा से भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर जाएंगी और अपना कारोबार बढ़ाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत को खिलौना विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के विजन से न केवल खिलौना उद्योग को समर्थन मिलेगा, बल्कि बहुत सारे नए रोजगार भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को तर्कसंगत बनाने की लंबे समय से लंबित आवश्यकता को भी संबोधित किया है, जिससे प्रक्रिया अधिक करदाता-अनुकूल हो गई है।

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