हरको बैंक के 74 करोड़ के घोटाले में एक्शन, 42 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई, पांच अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज ​​​​​​​

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा राज्य को-आपरेटिव बैंक में हुआ 74 करोड़ रुपए का घोटाला आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि बैंक की ओर से इसे लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई की गई। अब तक कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। करोड़ों रुपए के इस घोटाले पर हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह  की माने तो 74 करोड़ के करीब हुए लोन घोटाले में बैंक ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। 

उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में एक लोन के जरिए इसे अंजाम दिया गया था। इस मामले में 42 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 74 में से 72 करोड़ रुपए की राशि की रिकवरी कर ली गई है, जबकि शेष राशि की रिकवरी की कोशिश लगातार जारी है और जल्द ही उसकी भी रिकवरी कर ली जाएगी।

कैमरों के जरिए हेड ऑफिस से जुडेंगी बैंक की शाखाएं

हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने बताया कि आधुनिकता के इस दौर में बैंक को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसके तहत बैंक की सभी ब्रांचों में सुधार किया जा रहा है। हरियाणा में बैंक की सभी 15 शाखाओं को कैमरे के जरिए जल्द ही हैड ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है। बैंक की कईं शाखाओं की ओर से एटीएम लगाने की डिमांड आई हुई है, जिस पर काम किया जा रहा है। अभी केवल हैड ऑफिस में एटीएम होने के अलावा एक मोबाइल एटीएम वैन है, जो अलग-अलग स्थानों पर जाकर लोगों की पैसले निकालने में मदद करती है। इसके साथ ही हैड ऑफिस में लॉकर्स की सुविधा भी है, जिसमें 1418 लॉकर्स में से कई अभी खाली है। कुछ ब्रांच ने इस बारे में भी डिमांड की है, जहां पर जल्द ही लॉकर्स सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। 

तीन लाख होगी अधिकतम लोन सीमा

चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने बताया कि उनके बैंक की ओर से पैक्स के जरिए दिया जाने वाला लोन कोलेटरॉल सिक्योरिटी के साथ दिया जाता है, जिसके लिए अधिकतम लोन राशि की सीमा पहले से ही डेढ़ लाख रुपए तय की गई है। जल्द ही इसे बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है, जिसके बारे में सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हरियाणा की सरकारी जमीन का पूरा रिकॉर्ड बैंक के पोर्टल से जुड़ जाएगा, उसके बाद नई सदस्यता दी जाएगी। इसके अलावा जिलों में बैंक की शाखाओं से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन, मकान या वाहन के बदले भी लोन ले सकता है, जबकि सरकारी कर्मचारी को बिना किसी सिक्योरिटी के केवल वेतन के अंगेस्ट लोन दिया जाता है।