ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर AAP का बड़ा दांव, हरियाणा में सरकार बनने पर OPS बहाली का किया ऐलान

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा ऐलान करते हुए 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों का हक है, सरकार का अहसान नहीं है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार कर्मचारियों के पेंशन के पैसे अडानी की कंपनियों में लगाकर डुबोने में लगी है। आप नेता ने कहा कि सरकार ने जनता के खून पसीने की मेहनत का रुपया अडानी की कंपनियों में लगा रखा है।

ढांडा बोल- देश को चलाने वाले कर्मचारियों की ओपीएस की मांग जायज

दरअसल हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने के बाद हरियाणा में भी ओपीएस बहाली की मांग तेज होने लगी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बता चुके हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनने पर ओपीएस को लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी देश को चलाने का काम करते हैं। इसलिए उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जायज है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमपी और एमएलए 4-5 बार जीतकर चार चार और पांच पांच पेंशन लेते हैं, वहीं सरकारी कर्मचारी तो 30 साल से ज्यादा देश की सेवा करते हैं, उनको अपने परिवार की बेहतर सामाजिक सुरक्षा के एक पेंशन भी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि देश का विकास बड़े बड़े भवन और इमारत बनाने से नहीं होगा, बल्कि आम जनता को सोशल सिक्योरिटी देने से होगा।

हरियाणा में रद्द हो चुकी 25 परीक्षाएं, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर युवा : ढांडा

वही ढांडा ने एचपीएससी एडीओ परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव की बात कर चुके हैं, जबकि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने एक भी परीक्षा बिना विवादों के सम्पन न करवाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। युवा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पहली कलम से ये योजना लागू की जाएगी।

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