Haryana News: बीते 10 महीनों से हरियाणा में ये तैनाती लंबित, इस वजह से हो रही देरी...

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी):  ऐसा सुनने और पढ़ने में भले ही आश्चर्यजनक प्रतीत हो परन्तु वास्तविकता यही है कि हरियाणा सरकार  में गत दस महीनों से अतिरिक्त मुख्य सचिव (एडिशनल चीफ सेक्रेटरी- ए.सी.एस.) एवं वित्तायुक्त- राजस्व (फाइनेंशियल कमिश्नर- रेवेन्यू- एफ.सी.आर.), राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग, जिसे राजस्व सचिव भी कहते हैं, के पद पर  तैनाती लंबित है । 

 यही नहीं गत दस माह से प्रदेश में  वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)  का पद भी रिक्त है एवं मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी  के पास इसका अतिरिक्त कार्यभार है।

 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार  हेमंत कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) में राज्य के मुख्य सचिव के बाद दूसरा सबसे अहम और प्रतिष्ठित पद एफ.सी.आर. अर्थात राजस्व सचिव का ही  होता है जिस पद पर सामान्यत: मुख्य सचिव के आई.ए.एस. बैच वर्ष या उससे  तत्काल निम्न  बैच वर्ष का योग्य आई.ए.एस. अधिकारी तैनात किया जाता है. हालांकि कई बार इसमें अपवाद भी होता रहा है।
 
बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा  प्रकाशित आई.ए.एस. सिविल लिस्ट के अनुसार    हरियाणा में 1990 बैच में सबसे ऊपर सुधीर राजपाल हैं जो वर्तमान में प्रदेश के स्वास्थ्य, आयुष, चिकित्सा शिक्षा   एवं वन विभागों के ए.सी.एस. जबकि उनके बाद  डॉ. सुमिता मिश्रा हैं जो प्रदेश के गृह, न्याय-प्रशासन एवं जेल विभाग की ए.सी.एस. है. सुधीर और सुमिता के बाद 1990 आई.ए.एस. बैच वर्ष में अनुराग रस्तोगी हैं जो फिलहाल  राज्य के मुख्य सचिव हैं. बीती जून में उन्हें सेवा में एक वर्ष का एक्सटेंशन मिला. उनके बाद राजा शेखर वुन्दरू हैं जो मछली पालन और परिवहन विभागों के ए.सी.एस. है। 
 
हेमंत ने बताया कि इस वर्ष 19 फरवरी 2025 को जब प्रदेश के तत्कालीन एफ.सी.आर. अर्थात राजस्व सचिव अनुराग रस्तोगी को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया, उसके बाद से आज तक  राज्य सरकार में नियमित एफ.सी.आर. अर्थात राजस्व सचिव की तैनाती नहीं की गई है.  हालांकि  इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे इस पद का दैनिक कार्य अवरुद्ध या प्रभावित हो  रहा है.  हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में तबादला, रिटायरमेंट, छुट्टी, ट्रेनिंग, चुनावी  ड्यूटी आदि कारणों से  प्रशासनिक पदों पर हुई रिक्ति  के लिए   लिंक अधिकारी पदांकित करने   सम्बन्धी  समय समय पर जारी  सर्कुलर पत्र के  अनुसार अगर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक सचिव का पद रिक्त होता है, तो गृह विभाग का प्रशासनिक सचिव उसका प्रथम लिंक ऑफिसर जबकि वित्त विभाग का प्रशासनिक  सचिव द्वितीय लिंक ऑफिसर होगा. इस आधार पर 20 फरवरी से हरियाणा सरकार में गृह विभाग की  अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) डॉ. सुमिता मिश्रा वर्तमान में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग की लिंक ऑफिसर हैं.  हालांकि लिंक ऑफिसर पदांकित करने की    व्यवस्था चिरस्थायी नहीं बल्कि अंतरिम अथवा अस्थायी होती है जो केवल कुछ समय के लिए ही प्रयोग में लानी चाहिए.

 
हेमंत ने  बताया कि हालांकि यह प्रदेश सरकार अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो  मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि वह किस विभाग में किस उपयुक्त वरिष्ठ  आई.ए.एस. अधिकारी को प्रशासनिक सचिव के रूप में तैनात करे, परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य है कि चूँकि शीघ्र ही देश  की आगामी जनगणना अर्थात  सेन्सस-2027 का कार्य आरम्भ होने वाला है एवं हरियाणा सरकार  में यह विषय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन पड़ता है, इसलिए  जल्द ही नियमित तौर पर  अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) एवं वित्तायुक्त- राजस्व (एफ.सी.आर.), राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के पद पर तैनाती  करनी चाहिए.