जाटों के आंदोलन की हुंकार पर चौकन्नी सरकार, समिति ने दिया दिसम्बर में आंदोलन का अल्टीमेटम

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा में जाटों ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरी है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने दिसम्बर माह में आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि जाटों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर प्रशासन चौकन्ना है लेकिन गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि समय आने पर देखा जाएगा, वहीं समिति को उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है। समिति के नेताओं का कहना है कि दुष्यंत ने यकीन दिलवाया था और अब वह सरकार में हैं ऐसे में जेलों में बंद जाट युवाओं को तुरंत रिहा करवाना चाहिए। 

समिति अध्यक्ष यशपाल मलिक ने गत दिन दिसम्बर माह के दौरान आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं समिति नेता हवा सिंह सांगवान ने भी गत दिन मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार आरक्षण, जेल में बंद युवाओं को छोडऩे और 10 फीसदी कोटे में नौकरी के मामले की पैरवी करती है तो ठीक नहीं तो फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

जाट समाज के विधायक भी कर रहे पैरवी
जाट आरक्षण आंदोलन दौरान विभिन्न मामलों में गिरफ्तार जाट युवाओं को छोडऩे की पैरवी जाट समाज के विधायक भी कर रहे हैं। गत विधानसभा सत्र में जहां कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने युवाओं को रिहा करने का मामला उठाया था, वहीं एक दिवसीय सत्र में महम से विधायक बलराज कुंडू ने भी मांग रखी थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि आंदोलन दौरान निर्दोष युवा लंबे समय से जेलों में कैद हैं अब सरकार को रिहा करना चाहिए। 

जमानत पर छूटे युवाओं पर रखी जा रही नजर : विज
मंत्री विज ने कहा कि युवाओं के जमानत से छूटने के बाद भी प्रशासन पूरी सख्ती से उन पर नजर रख रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर जलाने के मामले में कई युवाओं की जमानत हो चुकी है, जिसमें से कुछ युवाओं ने दोबारा से संघर्ष करने की बात कही है। विज ने कहा कि ऐसे सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है।