सरकार और प्राइवेट स्कूलों के गठबंधन के खिलाफ प्रदेशभर में अभिभावक संगठनों ने खोला मोर्चा

चंडीगढ़ (धरणी) : सरकार और प्राइवेट स्कूलों के गठबंधन के खिलाफ प्रदेशभर के अभिभावक संगठनों ने एक मंच पर आते हुए निजी स्कूलों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। रविवार को हरियाणा अभिभावक एकता मंच के बैनर तले विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय अभिभावक संगठनों की बैठक हुई। इसमें 15 जिलों से 21 अभिभावक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों के नापाक गठबंधन पर अंकुश लगाने के लिए अभिभावक संगठनों की प्रदेश स्तरीय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया। 

रविवार को हुई विडियो कांफ्रैस में भिवानी से स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि सरकार निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ कर बार बार अपने आदेशों में बदलाव कर रहा है, जिससे अभिभावक संगठनों में भारी रोष बना हुआ है। सरकार के आदेश निजी स्कूलों के मुताबिक कर उन्हें फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मामले में रविवार को प्रदेशभर के अभिभावक संगठनों ने प्रदेश स्तरीय एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है, जो इस मामले में सड़क पर आंदोलन करने से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेगी।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि कमेटी का संरक्षक ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल, संयोजक अजय गुप्ता, सलाहकार एसके गोयल अंबाला, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश धीर, भारत भूषण, भिवानी से बृजपाल सिंह परमार, मनीष बांगड़ पंचकूला, सुभाष लांबा सर्व कर्मचारी संघ, सीएन भारती अध्यापक संघ फतेहाबाद से मनोज शर्मा, रूपेश कुमार पेहवा, जेके शर्मा करनाल, सौरभ मेहता सिरसा, सुशील वर्मा भिवानी, जिम्मी चुग पानीपत, अमित चौधरी, प्रदीप रावत गुरुग्राम, जितिन गौड़, जितिन मंगला आईटी सेल को एक्शन कमेटी में शामिल किया गया है।

जबकि सुधा झा को महिला सेल का संयोजक बनाया गया है। जो महिला सेल में प्रत्येक जिले से एक एक महिला को जोड़कर  महिला सेल का विस्तार करेगी। मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्रथम चरण में सभी प्राइवेट स्कूलों का सीएजी से ऑर्डर करवाने, हरियाणा के सभी सांसद व विधायकों को ज्ञापन देने व फीस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई में मजबूती से पैरवी की जाएगी। प्रत्येक जिले में अभिभावक जन जागरण सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 8 जुलाई को नवगठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में आगामी रणनीति की रूपरेखा भी तय होगी।