Edited By Nitish Jamwal, Updated: 31 Mar, 2024 02:46 PM
सरकार द्वारा सरसों खरीद आढ़तियों के माध्यम से ना करने को लेकर प्रदेशभर के आढ़तियों में सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। जिसके चलते कल से आढ़ती अनाज मंडी को बंद कर हरियाणा की सभी मंडियों के गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
गोहाना (सुनील जिंदल): सरकार द्वारा सरसों खरीद आढ़तियों के माध्यम से ना करने को लेकर प्रदेशभर के आढ़तियों में सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। जिसके चलते कल से आढ़ती अनाज मंडी को बंद कर हरियाणा की सभी मंडियों के गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। गोहाना के आढ़तियों ने कहा सरकार आढ़तियों को बरबाद करना चाहती है। आढ़तियों के माधयम से अगर फसलों की खरीद नहीं होगी तो प्रदेशभर की मंडिया बंद हो जाएगी और आढ़ती बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगें।
अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया सरकार की गलत नीतियों के कारण आज व्यापारी और किसान बर्बादी की कगार पर है। किसान अपनी सरसों को बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। सरसों की MSP 5,650 रूपए प्रति क्विंटल हैं, सरसों की सरकारी खरीद ना होने के कारण किसानों को अपनी सरसों औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। सरकार द्वारा सरसों की खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से ना करने के निर्णय से आढ़ती और किसानों में बड़ी भारी नाराजगी है।
1 अप्रैल से सभी मंडियों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा
सरकार को किसानों की हर फसल पहले की तरह मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीद करनी चाहिए और सरकार को सरसों, नरमा के साथ-साथ हर अनाज खरीद पर आढ़तियों को 2.5 प्रतिशत पूरी दामी देनी चाहिए। सरकार की ओर से सरसों खरीद आढ़तियों के माध्यम से ना करने के विरोध में 1 अप्रैल से हरियाणा की सभी मंडियों के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने की बजाय आढ़तियों की आढ़त खत्म करने पर तुली हुई है। सरकार ने सरसों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से नहीं की तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।
कल से शुरू हो रही खरीद
वहीं कल से प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की भी सरकारी खरीद शुरू हो रही है। आढ़तियों का कहना है उनकी तरफ से मंडियों में पुरे इंतजाम है, लेकिन मंडियों में अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है न तो मंडियों में अभी तक सफाई व्यवस्था पूरी है और न नहीं मंडियों में अभी तक खरीद के लिए बारदाना पंहुचा ऐसे में कल से सरकार गेहू की सरकारी खरीद कैसे शुरू करेगी।
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