Edited By Isha, Updated: 07 May, 2023 11:31 AM
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसकी के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार
डेस्क: हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसकी के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी करेगी। उम्मीद है कि जून में चुनाव हो जाएंगे। इस बीच वार्डबंदी और सूची का काम चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है। आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम सौंपा गया था।
आयोग ने विभिन्न बैठकें आयोजित कीं और राज्य के सभी उपायुक्तों से उनके जिलों की नगरपालिकाओं की संख्या, जनसंख्या के श्रेणीवार आंकड़े मांगे। साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला सहित सभी मंडल मुख्यालयों में जन सुनवाई की और राजनैतिक दलों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की। आयोग को पिछड़ा वर्ग के लिए नगरपालिकाओं में आरक्षण संबंधी डाक एवं ई-मेल व संदेशों के माध्यम से भी रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुए। विस्तार से चर्चा करने के बाद, आयोग ने नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दे दी है।
