MSP की कानूनी गारंटी पर सरकार ने किया विश्वासघात, किसान बोले- 31 को प्रदेशभर में 4 घंटे रास्ते करेंगे जाम

करनाल: संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान की अध्यक्षता में गुरुद्वारा डेरा कार सेवा करनाल में हुई। किसान नेताओं ने कहा कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में बनाई गई कमेटी को सिरे से खारिज करते हैं। किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी है जिसका कमेटी गठन की अधिसूचना में उल्लेख ही नहीं है। 

किसान नेताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर सरकार ने विश्वासघात किया है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड, बिजली बिल संशोधन आदि के खिलाफ 30 जुलाई तक जिला स्तरीय सम्मेलन किए जाएंगे। 31 जुलाई को प्रदेशभर में विरोध स्वरूप 4 घंटे रास्ते जाम किए जाएंगे। इसी दिन सभी धरनों पर शहीद ऊधम सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि अॢपत करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा को और मजबूत करते हुए सशक्त आंदोलन की ओर बढ़ेगा। 

जिलों में सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यह आग्रह किया जाएगा कि ग्राम समुदाय के व्यापक हितों का संरक्षण किया जाए। प्रस्ताव पारित कर आबदकार किसानों की मांगों का समर्थन किया गया। बैठक में प्रदेशभर में फसल खराबे के लंबित मुआवजे को लेकर चल रहे आंदोलनों के समर्थन व गन्ना किसानों के बकाया का तुरंत भुगतान की मांग की गई। प्रदेश भर के किसान संगठनों के नेताओं के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहां व योगेंद्र यादव विशेष तौर पर शामिल रहे।  
 

अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान तेज करेंगे 
किसान नेताओं ने गत 3 जुलाई को एस.के.एम. की राष्ट्रीय बैठक के निर्णयों को लागू करने की योजना बनाई। बैठक से पहले सुरेंद्र बिश्नोई पुलिस उप-अधीक्षक की खनन माफिया द्वारा नंूह में की गई हत्या की ङ्क्षनदा करते हुए शोक में एक मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक जय जवान-जय किसान सम्मेलनों के आयोजन करने का निर्णय किया गया। सम्मेलनों में इंडियन एक्स सॢवसमैन मूवमैंट, किसान संगठनों व बेरोजगार युवाओं को आमंत्रित कर इस योजना के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा।