विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, सदन में खूब बरपा हंगामा

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरनी): हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन तीन दिनों में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। विधानसभा सत्र के दो दिन सदन में दादुपुर नलवी परियोजना का मुद्दा गूंजता रहा। वहीं सत्र के अंतिम दिन इनेलो नेता मुंह पर पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। विधानसभा में स्‍पीकर के साथ इनेलो विधायक दल के नेता अभय चौटाला की तीखी नोकझोंक के बाद यह कदम उठाया। पट्टी पर लिखा था कि बोलना मना है। बाद में मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद इनेलो नेताअों ने पट्टिया उतार दी। अभय चौटाला अौर इनेलो विधायकों का कहना है कि उन्हें स्पीकर सदन में बोलने नहीं देते इसलिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इनेलो के समर्थन में नजर आई। वहीं मुख्यमंत्री ने सदन में किसानों को राहत देते हुए गन्ने के रेट में वृद्धि की अौर गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को 8 घंटे के बजाय 10 घंटे बिजली देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने लाडवा को जहां उपमंडल का दर्जा दिया वहीं कुछ गांवों के नाम भी बदले।

मुंह पर पट्टियां बांधने को लेकर विज का इनेलो पर तंज
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने इनेलो से अपील की एेसे विरोध सांकेतिक होते हैं। अब वे पट्टिया उतार लें। इस पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि इन लोगों ने कहीं जैन धर्म तो कबूल नहीं कर लिया है। इसके साथ ही विज ने कटाक्ष भी किया कि कही ये लोग किसी महामारी के शिकार तो नहीं हो गए हैं जो सदन में मुंह पर पट्टियां बांधकर पहुंचे हैं। 

मुख्यमंत्री की अपील के बाद उतारीं पट्टियां
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो से सदन में मर्यादाएं बनाकर रखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने इनेलो को पट्टी खोल कर सदन में भाग लेने का अनुरोध किया। हालांकि बाद में इनेलो ने पट्टियां उतार दी गई। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेसी विधायक ललित नागर ने कल मामा नामक व्यक्ति से धमकियां मिलने की बात कही थी जबकि ललित नागर के समर्थन में मैंने आवाज उठाई तो मेरी बात को दबाया गया। वहीं उन्होंने स्पीकर के व्यवहार पर भी एतराज जताया। 

इनेलो को मिला कांग्रेस का समर्थन
इनेलो नेताअों द्वारा मुंह पर पट्टियां बांधने को लेकर सत्ता पक्ष के एक मंत्री द्वारा एड्स या कैंसर रोगी करने पर काफी हंगामा हुआ। जसविंदर संधू व इनेलो ने सदन में हंगामा किया अौर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई कांग्रेसी  विधायकों ने इनेलो का समर्थन किया। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि सदन में इनेलो विधायकों की आवाज न दबाई जाए। 

गन्ने के रेट में वृद्धि
सीएम खट्टर ने राज्य में किसानों को मिलने वाले गन्ने के रेट में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इससे राज्‍य के किसानाें को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि गेहूं की बिजाई के लिए किसानाें को 15 नवंबर तक बिजली सप्लाई अब आठ घंटे के बजाय 10 घंटे मिलेगी।

लाडवा को मिला उपमंडल का दर्जा
सदन में मुख्यमंत्री ने लाडवा तहसील को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्‍होंने स्वर्ण जयंती वर्ष में कई गांवों के नाम में बदलाव की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब यमुनानगर जिले के मुस्तफाबाद गांव का नाम सरस्वती नगर हाेगा। फतेहाबाद जिले के गंदा गांव का नाम अजीत नगर और हिसार के किन्नर गांव का नाम देवीपुर होगा। रोहतक के गढ़ी सांपला गांव का नाम अब चौधरी छोटूराम नगर होगा। हिसार का चमारखेड़ा गांव का नाम अब सुंदर खेड़ा होगा। अंबाला शहर के पंजोखरा गांव का नाम अब पंजोखरा साहिब हाेगा।

सदन में फिर गूंजा मामा का मामला
विधानसभा में आज फिर फरीदाबाद का बहुचर्चित मामा मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक ललित नागर ने एक के्ंद्रीय मंत्री के मामा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस पर विधानसभा स्‍पीकर ने ललित नागर से कहा कि वह एफिडेविट देकर सबूत दें वह कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच करवाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने सदन में कहा कि मामा नाम के व्यक्ति को कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है।

किराए में छूट वापिस की खबरों को सीएम ने बताया अफवाह
हरियाणा में बुजुर्गों को सरकारी बसों में किराए में छूट वापिस लेने वाली चर्चाओं का मुख्यमंत्री ने खंडन किया। मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए इन चर्छाअों को अफवाह बताया। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर हरियाणा में बुजुर्गों को सरकारी बसों में किराए में छूट वापिस लिए जाने की खबर फैली हुई थी। कहा जा रहा था कि सरकार ने बुजुर्गों को बसों के किराए में मिलने वाली छूट को वापिस ले लिया है। जिसका सीएम खट्टर ने खंडन किया।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र के पहले दो दिन सदन में दादुपुर नलवी मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। जिसके बाद इनेलो अौर कांग्रेस ने सदन से वॉक आऊट कर लिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा में स्थानीय निकाय बिल पास हुआ। जिसके तहत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 2 फीसदी पालिका शुल्क की बढ़ौतरी की है। पहले यह दर 5 पैसे प्रति यूनिट वसूली जा रही थी जो अब पूरे बिल में 2 फीसदी वसूली जाएगी।