हुड्डा-वाड्रा प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाए सरकार : अभय चौटाला

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने गुरुग्राम जमीन घोटाले की जांच हरियाणा पुलिस के बजाय सी.बी.आई. से करवाने की मांग की है। चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एफ.आई.आर. दर्ज कर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है, जबकि अंदरूनी तौर से हुड्डा और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस एफ.आई.आर. पर कार्रवाई करने का नाटक कर रही है, उसका आधार इनैलो की वह चार्जशीट है जो उन्होंने राज्यपाल को 4 साल पहले सौंपी थी। 

यह मामला पूर्व की कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार के संज्ञान में लाने का काम कई साल पहले इनैलो कर चुकी थी। इस मामले को उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था और सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि चार्जशीट का अध्ययन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब 4 वर्ष की चुप्पी के बाद एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक वरिष्ठ भाजपा नेता का निकट सहयोगी है। इससे शक होता है कि शिकायत मात्र एक ढकोसला है और इस शिकायत पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। 

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि एस.वाई.एल. नहर निर्माण न करवाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट न लागू करने और जी.एस.टी. व ई-ट्रेनिंग जैसे काले कानून को व्यापारियों पर थोंपे जाने पर विरोध दर्ज करने के लिए इनैलो प्रदेशभर के व्यापारी वर्ग को साथ लेकर 8 सितम्बर को शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा बंद करेगी। नेता विपक्ष ने खरखौदा के गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल में कार्यकारी प्रिंसिपल द्वारा चलाए जा रहे यौन व्यवसाय पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार दादूपुर-नलवी नहर डी-नोटिफिकेशन पर भी अपना पक्ष स्पष्ट करे। सवर्णों की ओर से भारत बंद के सवाल पर अभय ने कहा कि यह भाजपा सरकार की देन है और यह सरकार देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है।

सरकार की असफलताओं को मानसून सत्र में उठाएगी इनैलो  
नेता विपक्ष ने कहा कि इस बार के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार की 4 साल की असफलताओं और जनविरोधी नीतियों को प्रदेश की जनता के सामने लाने के लिए इनैलो काम रोको व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगी और सरकार से स्पष्टीकरण मांगेगी। उन्होंने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों और रोडवेजकर्मियों पर एस्मा लगाने की कड़ी निंदा की।