इस बार कोई नया कर नहीं
कर प्रस्ताव पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ''मैं कौटिल्य के कथन का उल्लेख करना चाहता हूँ ‘‘कर लेने वाले को करदाता से उसी कुशलता से कर लेना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल पर बैठकर उससे पराग लेती है और फूल का कुछ भी नहीं बिगड़ता।'' इसी भावना के अनुरूप, पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं, न तो हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन करना चाहता हूं और न ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के इन बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव करता हूँ।''
सैनिक एवं अर्ध-सैनिक विभाग कल्याण
2019-20 के लिए सैनिक एवं अर्ध-सैनिक विभाग कल्याण के लिए 211.30 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जो बजट अनुमान 2018-19 के 128.81 करोड़ रुपये से 64.0 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र के लिए 7199.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव, जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 के 6348.62 करोड़ रुपये की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृृद्धि दर्शाता है।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग- 1504.98 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव, जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 के 1317.10 करोड़ रूपये के परिव्यय से 14.3 प्रतिशत अधिक है।
गृह विभाग
5,150.51 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो बजट अनुमान 2018-19 के 4,791.14 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7.5 प्रतिषत अधिक है। प्रस्तावित परिव्यय में पुलिस के लिए 5058.61 करोड़ रुपये, गृह रक्षी के लिए 32.49 करोड़ रुपये और राज्य सर्तकता ब्यूरो के लिए 59.41 करोड़ रुपये षामिल हैं। इसके अलावा न्याय प्रशासन के लिए 1201.26 करोड़ रूपये और कारागार के लिए 398.47 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
ग्रामीण विकास
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत पहली अप्रैल, 2018 से, इस स्कीम में लगे श्रमिकों को न्यूनतम 281 रुपये की दिहाड़ी दी जाती है। चालू वर्ष के दौरान (21 जनवरी, 2019 तक) 292.59 करोड़ रुपये खर्च करके 55.42 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। प्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये 25.06 लाख मानव दिवस और महिलाओं के लिये 27.34 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।
विकास एवं पंचायत विभाग- 816.91 करोड़ रुपये का और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 4,377.25 करोड़ रुपये का परिव्यय।
परिवहन- 2605.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव।
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषाएं
सरकार ने 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले तथा 20 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत 118 मीडिया कर्मियों की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए 5 से 20 लाख रुपये तक का सावधि/समूह बीमा शुरू किया गया है। ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 5 लाख रुपये का कैशलेस मेडिक्लेम देना शुरू किया गया है। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंप्यूटर और अन्य सम्बद्ध बुनियादी ढांचे से युक्त हाइटेक मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।
हिंदी आंदोलन, 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की योजना भी शुरू की है। इस स्कीम के तहत 206 सत्याग्रहियों को पेंषन का लाभ मिल रहा है। वर्तमान सरकार हरियाणा को फिल्म-संबंधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में लगी हुई है। प्रदेश को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने के लिए एक फिल्म नीति लागू की गई है। विभाग के लिए 216.96 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।
नगर एवं ग्राम आयोजना- 1,873.79 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है, जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 के 1,364.24 करोड़ रुपये के परिव्यय से 37.4 प्रतिशत अधिक है।
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)- 3626.21 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित, जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 3169.70 करोड़ रुपये की तुलना में 14.4 प्रतिशत अधिक है।
नागरिक उड्डयन- 214.10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव, जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 के 141 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.9 प्रतिषत अधिक है।
उद्योग एवं वाणिज्य- 406.72 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव जोकि बजट अनुमान 2018-19 में 399.86 करोड़ रुपये था।
शहरी स्थानीय निकाय
शहरी स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में स्वशासन, भौतिक आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान है। सरकार ने 2018-19 में पांच नई नगरपालिकाएं नामत: कुण्डली, सढ़ौरा, बास, इस्माइलाबाद और सिसाय अधिसूचित की हैं। तीन चयनित शहरों फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
अटल पुनरुत्थान और शहरी परिवहन (अमरूत) के तहत हरियाणा के 18 कस्बों के लिए भारत सरकार ने 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की है। इसमें से 2,274.50 करोड़ रुपये की लागत के 41 कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य ने सरल पोर्टल पर 120 सेवाएं ऑनलाइन शुरू की हैं, 70 से भी अधिक सेवाएं प्रक्रियाधीन हैं और 50 अन्य सेवाएं षुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
बिजली विभाग के लिए 12988.61 करोड़ रुपये और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 475.91 करोड़ रुपये का आवंटन
इस बारे में वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेष में जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2018 में एक जैव ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सौर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रदान करने की एक योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को 2 एचपी और 5 एचपी के सौर वाटर पम्पिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे, जिन पर 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी होगी तथा 25 प्रतिशत राशि उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
सरकार की 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ-ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की योजना है जिसे 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी के साथ नाबार्ड से ऋण लेकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है।
बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, वर्ष 2019-20 में 19 सब-स्टेशन बनाने, 89 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा 1000 से अधिक सर्किट किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।
बिजली के उचित वितरण के लिए पिछले चार वर्षों में, 33 केवी के 140 नए सब-स्टेशन स्थापित किये गए, 386 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई और 1,555 सर्किट किलोमीटर की नई 33 केवी लाइनें बिछाई गई। वर्ष 2019-20 में, 95 नए सब-स्टेशन बनाने, 107 मौजूदा 33 केवी सब-स्टेशनों के संवर्धन तथा नई 700 किलोमीटर लम्बी 33 केवी लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।
रोजगार, श्रम, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए कुल 36 सौ करोड़
रोजगार विभाग के लिए 365.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 241.44 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.3 प्रतिशत अधिक है।
श्रम- 58.57 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव
सिंचाई एवं जल संसाधन- 3,324.51 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित, जोकि संशोधित अनुमान 2018-19 के 3,130.63 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6.2 प्रतिशत अधिक है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी- 3,605.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित जबकि 2018-19 का संशोधित अनुमान 3,590.47 करोड़ रुपये था।
खेल एवं युवा मामले के लिए 401.17 करोड़ रुपयेे
अनुमान 2019-20 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 पर 13.9 प्रतिषत की वृृद्धि दर्शाता है।
शिक्षा पर कुल 14 हजार करोड़ से अधिक का परिव्यय
वित्तमंत्री ने कहा, ''2019-20 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संषोधित बजट 2018-19 के 11,256 करोड़ रुपये पर 9.3 प्रतिषत की वृद्धि दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2019-20 के लिए 2,076.68 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2018-19 पर 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
2019-20 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 512.72 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव, जोकि संशोधित अनुमान 2018-19 के 465.70 करोड़ रुपये पर 10.1 प्रतिशत की वृृद्धि दर्शाता है।
प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए 5 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हरियाणा सरकार 63 अस्पतालों, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 509 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,636 उप-स्वास्थ्य केंद्रों, 7 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न केयर यूनिट्स और 57 शहरी औषधालयों/पॉलीक्लिनिक्स के विषाल नेटवर्क के माध्यम से सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ''स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 में 5,040.65 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि वर्ष 2018-19 के 4,486.91 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय पर 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 337.2 करोड़ रुपये, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 172.49 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 45.67 करोड़ रुपये शामिल हैं।''
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए 15 सौ करोड़
इस बार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए 15 सौ करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव लाया गया। वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने नम्बरदारों का मानदेय भी 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी निर्णय लिया है। कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार किया जा रहा है। 2019-20 में 1512.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो बजट अनुमान 2018-19 के 1053.95 करोड़ रुपये की तुलना में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त मंत्री ने बताया कि मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014-15 से, स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 34 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,57,649 रुपये अनुमानित थी, जोकि 2018-19 में 91,921 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,68,209 रुपये होने की सम्भावना है।
हरियाणा सरकार ने, पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ बातचीत करके एक अनूठी पहल की है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये देना, 50,000 रुपये की चिकित्सा सुविधा और 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए चार बैंकों-एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और हरको बैंक को चुना गया है।
1.32 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 46562.37 करोड़ रुपये प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे 15 सतत विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान बताया कि 2019-20 के लिए 1,32,165.99 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है, जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 14.73 प्रतिशत और संशोधित अनुमान 2018-19 के 1,20,375.40 करोड़ रुपये से 9.79 प्रतिशत अधिक है। इस बजट परिव्यय में 37,924.09 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के रूप में 28.7 प्रतिशत और 94,241.90 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के रूप में 71.3 प्रतिशत परिव्यय शामिल है।
12.00PM: वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना किया आरंभ
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट की शुरूआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के एक श्लोक पढ़कर किया। उन्होंने कहा हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर लगातार पांचवें वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरण से प्रारम्भ करना चाहता हूँ-
प्रजा सुखे सुखं राज: प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं प्रियं राज: प्रजानां तु प्रियं प्रियम् ॥
अर्थात- प्रजा के सुख में सरकार का सुख है,
प्रजा के हित में सरकार का हित है,
प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है।
11.45AM: वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट से जुड़े दस्तावेजों पर किए दस्तखत।
11.30AM: वित्तमंत्री बजट का पिटारा अपने ब्रीफकेस में बंद कर विधान सभा पहुंचे।
10.00AM: वित्त मंत्री ने अपने आवास पर किया हवन यज्ञ
