एक्सक्ल्यूसिव: हरियाणा का बजट 8 मार्च को, सत्ता व विपक्षी विधायकों की यही है चाहत

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी):  वित्त मंत्री व्  मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिला दिवस पर आठ मार्च को  भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का तीसरा आम बजट पेश करेंगे।   8 तारीख को बजट का पूरा आंकलन पेश किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री (मुख्यमंत्री) मनोहर लाल कहतें हैं की प्री बजट  सुझावों को संबंधित विभागों और वित्त विभाग ने नोट किया है।सुझाव पर गहनता से विचार विमर्श करने के बाद बजट पेश करना प्रदेश हित में स्वाभाविक ही रहेगा।अलग सेक्टर के विशेषज्ञों से बजट पेश करने वाले सुझाव मांगे गए थे। आने वाले बजट पहले से काफी बेहतर होने की पूरी संभावनाएं मानी जा सकती है।जन कल्याण का बजट सभी वर्गों की राय पर ही तैयार  है | 

सी एम् मनोहरी बजट पेश करें, सत्ता  व विपक्षी विधायकों की  यही है चाहत नजर आती है |  8 तारीख को प्रदेश के  सी एम्  द्वारा पेश किए जाने वाले बजट बारे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद नजदीकी विधायक भारत भूषण बतरा ने कहा कि पिछले दोनों पेश किए गए से भी जनता को काफी आशाएं थी,  दोनों ही बजट उदासीन बजट साबित हुए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। लेकिन किसी भी जिले में एक भी मेडिकल कॉलेज की नींव तक नहीं रखी गई। घोषणा अधिक हुई। लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। हमारी सरकार में डेवलपमेंट चार्ज आम आदमी के लिए भरना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आज भारी भरकम बोझ आम जन पर लाद दिया गया। लगातार अवैध कालोनिया काटी जा रही है। भारी स्कैम प्रदेश में हो रहे हैं। 

डिप्टी सी एम् दुष्यंत चौटाला ने कहा की सभी विभागों ने अपनी अपनी मांग और राय  रखी हैं। मैंने पूरे देश भर में इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा की है। कोविड महामारी के 2 वर्ष के दौरान भी प्रदेश का बजट जनहित में रहा। यह बजट वास्तव में एक उन्नति के पथ पर ले जाने वाला बजट होगा। जिसमें हर वर्ग-हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। इंडस्ट्रियां लाने को प्राथमिकताएं दी। हमने आईटी के सहयोग से अधिकारियों की दखल को कम करने का काम किया। हमने लाल डोरा मुक्ति, पारदर्शिता, ड्रोन मैपिंग के माध्यम से प्रदेश के एक-एक रिकॉर्ड को स्वामित्व में जोड़ने जैसे बहुत से सराहनीय ऐसे काम किए जो देश में किसी प्रदेश ने अभी तक नहीं किया।

पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में उम्मीद से अधिक परिवर्तन हुए। पुराने ढर्रे को बदलने का काम किया गया। परिवार पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज स्थापित हुआ जिसके माध्यम से सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचा। गरीबों के उत्थान और मदद की सोच सफल हुई। हरियाणा अंतोदय की बहुत सी योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने जो मेले लगाए मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वास्तव में एक गरीब को आर्थिक रूप से संपन्न करने की सोच रखते हैं। एक लाख से कम आय वाले लोगों की आय बढ़ाने को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है मंगला ने बताया कि देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी उनके विधानसभा क्षेत्र के गांवदूधोला मे लगाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। इस यूनिवर्सिटी में अनेकों ऐसे कोर्स हैं जो कि पूर्ण हरियाणा के युवकों को रोजगार देने के लिए सक्षम बना सकें। जल्द ही यूनिवर्सिटी बन जाएगी। बहुत से बच्चे फिलहाल कोर्स कर रहे हैं और बहुत से बच्चों को वहां रोजगार भी मिला है। मंगला ने कहा कि सभी प्रदेश अपने-अपने प्रदेशों में ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं।लेकिन हरियाणा ने सबसे पहले इसे बनाकर एक  कीर्तिमान स्थापित किया है। मंगला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तव में एक ऐसा बजट पेश करना चाहते हैं जो विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो। इसी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र के विशेषज्ञ से राय लेकर बजट तैयार किया ताकि हर वर्ग -हर क्षेत्र का विकास किया जा सके।

मेहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि  वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए पीने के पानी, गर्ल्स कॉलेज, अस्पताल की जर्जर हालत में सुधार, जर्जर स्कूलों का नवीनीकरण, सड़कों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का सबसे मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है और एक वकील के तौर पर महम की जनता के लिए वह आवाज को बुलंद करेंगे। कुंडू ने कहा कि वह विपक्ष के विधायक हैं। हाथ में ताकत नहीं है। लेकिन जनता की वकालत हमेशा करता रहूंगा।

पानीपत ग्रामीण विधानसभा के विधायक महिपाल ढांडा ने बजट सेशन के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि कांग्रेस रटी रटाई बातें रहती हैं कि बजट बहुत खराब है। बजट में कुछ भी नहीं है। बजट से कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन यह उनकी बातें तर्क हीन साबित होती हैं।  कांग्रेस पार्टी जब प्रदेश की सत्ता से विहीन हुई तो प्रदेश में बिजली का भारी बिल बकाया छोड़ कर गई थी और आज यह आधारहीन आंकड़े दे रही है। दिल्ली में बैठेरणदीप सुरजेवाला  झूठ बोलते है और यहां भी इसी तरह के लोग पैदा हो चुके हैं जो नए-नए झूठे आंकड़े लेकर आते हैं। आज प्रदेश के 5700 गांवों को भाजपा सरकार 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। लोगों की भावनाओं के साथ  खेलने वाली कांग्रेस पार्टी आज झूठ का पुलिंदा बांधे नजर आ रही है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट खर्च करके लोगों की जान बचाई कांग्रेस पार्टी के यह लोग चोर हैं और बोलते रहेंगे।

असंध से कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी  ने कहा कि बजट में मुख्यतः बेरोजगारी-महंगाई और किसानों को इस बार खाद  पर , आगे की क्या तैयारी है, ईएसआई में पर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद ईएसआईआई बनाए जाने की बात सामने आ रही है, ईएसआई में डॉक्टर- दवाइयां नहीं, अन्य सुविधाएं नहीं, पहले उसमें पर्याप्त सुविधाओं का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा, इस प्रकार से हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जिन पर  जाएगा । हर साल 50000 हजार करोड़ रुपए का लोन प्रदेश पर बढ़ जाता है, यह गरीब आदमी की कमर तोड़ने के फैसले सरकार देती है, गोगी ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र असंध के सीएचसी-पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड तक की मशीनें नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सर्जन नहीं है, मुख्यमंत्री से अपील है कि हेल्थ और एजुकेशन को अनदेखा न करें, यह भावी और मौजूदा पीढ़ी के हित में नहीं है। यह मुद्दे भी गोगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के उठाने की बात कही है।इस बजट में सुनहरे फैसले किसानों के हितों के लिए होने चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई को समाप्त करने के लिए अहम नीतियां बनाई जानी चाहिए। आज छोटी-छोटी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर बैठी है। मेडिकल फैसिलिटी जैसी छोटी-छोटी जरूरतें जिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुबान की हुई है, मुख्यमंत्री के जुबान प्रदेश की जुबान होती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई भी की हुई जुबान पूरी होनी चाहिए। प्रदेश के हर गरीब को न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता के हितों में जो ड्यूटी बनती है वह निभाएगी।प्रदेश हित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बैठकें कर रही है। सरकार को उनकी गलत कार्य शैली पर घेरने के लिए प्रदेश का विपक्ष तैयार है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे यह बातें लीक करने लायक नहीं है। सरकार को अपने झूठ छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने होंगे। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ जाएगा।

लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता ने अपने विभाग की आमदनी बढ़ाने पर जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार विभाग का बजट लगभग 8000 करोड के आसपास था। उसमें बढ़ोतरी के प्रयास किए गए है। बजट में बढ़ोतरी के लिए कमेटियों की आमदनी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसमें कई फैसले किए गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी बढ़ाने पर काम जारी है। जिससे प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। हम लगातार लोगों को अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि यह नो प्रॉफिट नो लॉस पर विभाग काम करता है। हेल्थ और परिवहन विभाग की तरह जनसेवा इस विभाग का लक्ष्य है। इस विभाग की आमदनी हरियाणा सरकार नहीं लेती। जनता की सेवा में ही पैसा लगाया जाता है।

पूर्व मंत्री व् कांग्रेसी विधायक गीता भुक्क्ल ने कहा  है की बजट में अच्छे  शिक्षण संस्थान, अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट, अच्छे अस्पताल डॉक्टरों की पूरी संख्या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करना भी चाहते हैं। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए ताकि हरियाणा के बच्चे इस फील्ड में भी अपना नाम चमका सकें। आज महंगाई पेट्रोल- डीजल- रसोई गैस- खाने के तेल इत्यादि में लगातार बढ़ रही है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। रोजगार छिन रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को बेरोजगारी भत्ता में बढ़ोतरी करनी चाहिए। सक्षम के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से अपील है कि रोजगार के पोर्टल खोलें। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए युवाओं को सस्ती दरों पर लोन दें ताकि प्रदेश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की तरफ ध्यान देते हुए रिक्त पड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को अतिशीघ्र भरना चाहिए। चाहे भर्ती का माध्यम एचपीएससी हो या किसी और तरीके से जल्द से जल्द बच्चों को रोजगार देना चाहिए। नूह मेवात इत्यादि क्षेत्रों में स्पेशल सुविधाएं देनी चाहिए।

परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बसों, बस स्टैंडो, आईटीआई और कौशल विकास यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की चाहत से प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा से ज्यादा बजट की मांग की है। ताकि कौशल विकास के जरिए सक्षम नौजवानों को बनाया जा सके। शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है और विपक्ष के लोगों की बौखलाहट इसीलिए साफ है, क्योंकि यह बजट आमआदमी-कर्मचारी- व्यापारी-किसान-मजदूर का बजट होगा और हरियाणा के इतिहास में यह सबसे बेहतरीन बजट साबित होगा। इसीलिए विपक्ष को परेशानी होना स्वभाविक है।प्रदेश के  खजाने में केवल रेवेन्यू के नाम पर 250 करोड़ रुपए और आज 1000 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनकी बात में सच्चाई हुई तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं।प्रदेश का परिवहन विभाग जनता की सहूलियत को देखते हुए प्रदेश के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा बसों को शामिल करना चाहता है। अब कोरोना खत्म हो चुका है। इसलिए परिवहन विभाग को मजबूत करने को लेकर सभी आवश्यक प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। प्रदेश विभाग अब बनी बनाई बसें खरीदने की प्रक्रिया आरंभ कर चुका है। ताकि बेड़े को जल्द से जल्द बढ़ा किया जा सके। जिसमें इलेक्ट्रिक और डीजल की बसों की खरीदारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज स्थितियां सामान्य है।

पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा है की इस बजट में  एनसीआर में शामिल पानीपत को अपनी इंडस्ट्री सुचारू रखने में बहुत बड़ी परेशानियों से निजात का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं |  जैसे कुछ महीनों बाद यहां कोयले के प्रयोग पर बिल्कुल रोक लग जाएगी और प्राकृतिक गैसों के प्रयोग से उत्पादन क्षेत्र चलाना होगा। जबकि गैस के प्रयोग से वस्तु की लागत कीमत में बढ़ोतरी होगी और अपने बॉयलरों को बदलवाने के लिए एक भारी-भरकम खर्च व्यापारी की जेब पर पड़ेगा। यह एक गंभीर समस्या है। अगर प्रदेश सरकार इस पर गौर नहीं करती तो पानीपत की बड़ी इंडस्ट्री मजबूरन दूसरे बिना पाबंदियों वाले प्रदेशों की तरफ रुख कर सकती हैं।  की सी एम से गुहार लगाई है कि पानीपत को  एनसीआर से बाहर निकलवाया जाए ।एनसीआर के एन जी टी के कारण लगे प्रतिबंधों से कर सकती हैं औद्योगिक इकाइयां दूसरे राज्यों में पलायन करने पर विवश है।विज ने कहा की पानीपत जिले का एनसीआर में शामिल होना जहां क्षेत्र के विकास की संभावनाओं में बढ़ोतरी माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक नगर पानीपत इसके कारण भविष्य में हो रहे बड़े नुकसान को भी देख रहा है। दरअसल पानीपत एक टेक्सटाइल औद्योगिक नगर है। लेकिन एनजीटी की गाइडलाइन के कारण यहां के उद्योगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसके चलते बनाई गई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हो तो उत्पादित सामान की लागत कीमत में कहीं अधिक वृद्धि हो जाती है। अगर वृद्धि हुई तो मुकाबले में खड़े अन्य प्रदेशों से पानीपत बेहद पिछड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहां रह रहे लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। पानीपत प्रदेश का एक भारी भरकम टैक्स प्रदेश- देश के खजाने में जमा करवाने वाला जिला है। अब अगर सरकार की पाबंदियों में घटोत्तरी ना हुई तो यहां पर मौजूद बड़ी मात्रा में औद्योगिक इकाइयां दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन कर सकती हैं। इस गंभीर मसले को लेकर पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एनजीटी से मिलकर लगाए गए प्रतिबंधों पर छूट का निवेदन किया है।प्रमोद विज ने एनसीआर से पानीपत को बाहर करवाने की मांग के साथ-साथ एक अन्य विकल्प प्रदेश सरकार को दिया है और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को एनजीटी के पास जाकर इन प्रतिबंधों के लिए समय बड़वाना चाहिए और केंद्र सरकार को टैक्सटाइल इंडस्ट्री को एट पार करने का बड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि पानीपत के उद्योग धंधे स्थापित रहे और लाखों लोग अपने परिवार का जीवन यापन करते रहे। 

फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान ने इस बार के बजट सत्र में अतीत में अपने क्षेत्र में ना होने की बात कही है। हालांकि इस दौरान अधिकतम समय सत्ता में स्वयं कांग्रेस पार्टी रही। उसके बावजूद उन्होंने विकास के क्षेत्र में अपने विधानसभा को पूरी तरह से दरकिनार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार के सेशन में सरकार से मेवात में ट्रामा सेंटर जो कि उनकी पुरानी मांग है, नूहू से मुंडा तक फोर लाइन बनाने और एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाने जिससे क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके की मांग की जाएगी।खान ने कहा कि नूहू से मुंडा तक फोर लाइन बनाना सबसे प्राथमिकता वाला काम है। फोन लाइन ना बनने के कारण रोड पर 3800 एक्सीडेंट में 1600 बच्चे मौत का शिकार बन चुके हैं। यह बनना अति अनिवार्य है। यह मांग विधानसभा में 2020-21 में भी उन्होंने रखने की बात कही है। साथ ही विधानसभा के पटल पर उन्होंने गुरुग्राम में बिल्डरों पर नकेल कसने की भी मांग करने की बात कही है।

भजपा की गन्नौर विधायक निर्मल रानी ने कहा है की वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बजट में महिलाओं की रक्षा व सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन व् संशाधन होंगें | सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में अतीत  ही बहुत से कदम उठाए हैं| डायल 112 जेसे सुविधाएँ ,महिला थाने व् अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई हैं | बजट पूरे हरियाणा के लिए हितकारी व् दूरदर्शी बनेगा }मुख्यमंत्री द्वारा अतीत में पेश किये दो बजट भी हरियाणा के लिए सार्थक हुए हैं | 

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा की सी एम् द्वारा प्रस्तुत बजट में कृषि हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा | हरियाणा सरकार किसानों के लिए सदैव कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है | किसानों को सबल व् सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर गतिशील है | प्री बजट बैठक में प्रदेश के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक स्वयं मुख्यमंत्री ने ली। जिसमें किसानों के लिए बहुत से प्रस्ताव पेश किए गए। किसानों के लिए बिजली देने, नहरी पानी पहुंचाने, रिचार्जिंग की योजना, भूजल दोहन को लेकर विभिन्न योजनाओं पर उम्मीद जताते हुए कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खराब हुई फसलों के लिए पहले से अच्छे बीमा योजनाएं दे रही है। लेकिन प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए मछली और पशुपालन बेहद उपयोगी है। जिससे प्रदेश का किसान बड़ी तेज गति से आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है। इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान मुख्यमंत्री के दिए जाने की उम्मीद है। साथ ही कृषि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री मनोहर लाल से उम्मीद जताई है।

बजट से लोगों को क्या है उम्मीद -

•  इस बजट से लोगों को काफी राहत की उम्मीद हैं। खासकर व्यापारी वर्ग को। यह वर्ग सरकार से एक ओर जहां विशेष राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है तो वहीं जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग है। फल-सब्जियों का मार्केट फीस से मुक्त करने की मांग है। इसके साथ ही अनियमित कॉलोनियों के लोगों को सरकार तोहफा दे सकती है। सरकार इनको नियमित कर सकती है। इस बार बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है।
• बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की थी। उन्हें 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का ऐलान किया था । 50 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का ऐलान किया गया था। 9वीं से 12वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया था। 20 हजार मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 
• पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 15 प्रतिशत किया जाएगा। गुरूग्राम में महिला बटालियन,हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सात जिलों में पूर्व सैनिक समेकित सदन बनाए जाएंगे। रक्षाबलो में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। पुलिस विभाग को 5779 करोड़ रुपए आवंटित हो सकतें हैं । 
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 113 करोड़ रुपए पुरातत्व व अभिलेखागार को 143 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। पिंजौर व गुड़गांव को फिल्म सिटी के तौर पर विकसित करने, हिसार, करनाल, पिंजोर और नारनौल में हवाई अड्‌डों परनाइट लैडिंग के लिए विकसित किए जाएंगे।