कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के आगे झुकी सरकार, मांगों के हल के लिए बुलाई बैठक

रोहतक(दीपक): आखिरकार कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के आगे सरकार झुक ही गई। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर 20 जुलाई को बुलाया गया है। इस बार कर्मचारी नेताओं को मौखिक तौर पर नही बल्कि लिखित में पत्र देकर बुलवाया है। 

गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता रहा है लेकिन सिवाय आश्वासन के उनकी मांगों को अमली जामा नही पहनाया गया। इस बार सरकार ने खुद पहल करते हुए कर्मचारी नेताओं को लिखित में पत्र देकर उन्हें उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वार्ता के लिए बुलाया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे आज भी सरकार से वार्ता के लिए तैयार है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 2016 से 7वें पे कमीशन को लागू करना, पुरानी पैंशन नीति को बहाल करना, रिस्क अलाउंस देना, नीजिकरण पर रोक लगाना और नये पदों की भर्ती करना शामिल है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि साल 2018 में परिवहन की हड़ताल के दौरान किलामीटर स्कीम को रद्द करवाने के लिये प्रदेश के तमाम कर्मचारियों प8र की गई प्रताड़ना को समाप्त करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा अगर बैठक सकारातमक नही होती तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में संगठन प्रतयेक जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त के माध्यम से सी एम के नाम ज्ञापन सौंपे जायेंगे।