Edited By Isha, Updated: 17 Sep, 2024 03:55 PM
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जुटे राजनीतिक दल अब सरकार आने पर जनता के लिए किए जाने वाले कामों की घोषणाओं को अंतिम रूप में देने में जुट गए हैं। हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को खास रूप देकर जारी करने की कोशिश में है, जिससे व
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जुटे राजनीतिक दल अब सरकार आने पर जनता के लिए किए जाने वाले कामों की घोषणाओं को अंतिम रूप में देने में जुट गए हैं। हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को खास रूप देकर जारी करने की कोशिश में है, जिससे वह जनता के अधिक से अधिक वोट हासिल कर पाए। इसी को लेकर जन नायक जनता पार्टी की ओर से घोषणा पत्र को लेकर सिरसा में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में घोषणा पत्र में की जाने वाली घोषणा को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि जेजेपी की ओर से 19 सितंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में अग्निवीरों को फौज में अफसर बनाने और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए शहीद भगत सिंह के नाम से योजना लागू करने के साथ अग्निवीरों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाने का वादा किया गया है।
साथ ही दाखिले के समय स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों का मुफ्त बस पास बनवाने, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के आने-जाने के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था करने, नीट, यूजीसी, जेई परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा, दिल्ली की तर्ज पर जींद जिले को स्पेशल एजुकेशन सिटी बनाने, जिसमें हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का केंद्र बनाने का दावा किया गया है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए आवेदन फीस के रूप में एक बार 500 रुपए लिए जाने की भी बात कही गई है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पांच लाख रुपए के मेडिकल बीमा की व्यवस्था करने का भी दावा किया गया है।
दोपहिया वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस निशुल्क करके दोपहिया वाहनों को टैक्स फ्री करने, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जेजेपी खिलाड़ियों की डाइट राशि 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने, खेल नर्सरियों के खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाकर पांच हजार रुपए प्रति माह करने, ओलंपिक से जुड़े खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में खेल अकादमी खोले जाने का भी दावा किया गया है।
कोऑपरेटिव तौर पर किसानों की कर्ज माफी पर विचार करने, किसानों को फसल खराबे पर 25 हजार रूपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा देने, जननायक फसल सुरक्षा बीमा योजना लागू कर किसान की प्रीमियम राशि सरकार की ओर से वहन करने का दावा किया गया है।
इसके अलावा राशन डिपुओं की तर्ज पर महिलाओं को कॉपरेटिव सेक्टर में वीटा बूथ, हरित केंद्रों आदि के संचालन में 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का भी दावा किया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों की टीचिंग जॉब में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय 21 हजार रुपए प्रतिमाह करने, बीसीए और बीसीबी वर्ग की नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
