'हर घर संजीवनी' अभियान, एक घंटे में लगेंगे 60 हजार पौधे: धनखड़

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 08 Aug, 2018 09:26 AM

every home will start the sanjivani campaign

प्रदेश के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को सुपारी लेने वाला करार दिया है। इशारों ही इशारों में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा....

बहादुरगढ़(प्रवीन कुमार):  प्रदेश के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को सुपारी लेने वाला करार दिया है। इशारों ही इशारों में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा के जाट नेताओं की सुपारी यशपाल मलिक को दी है। इसीलिए बाहर से लाया गया नेता भाजपा के जाट नेताओं पर उल्टी-सीधी टिप्पणी कर रहा है। इतना ही नहीं  उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में हरियाणा को जलाने के आरोप भी लगाए हैं। 
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धनखड़ बादली की बड़ी चौपाल में लोगों की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जहां उन्होंने 11 अगस्त को बादली हलके में आयोजित किए जा रहे हर घर संजीवनी अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हर घर संजीवनी अभियान के तहत बादली हलके में 1 घंटे के अंदर 60 हजार नींबू के पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस अभियान को हर घर संजीवनी अभियान का नाम दिया गया है। जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।

उन्होंने असम में एनआरसी द्वारा पहचाने गए अवैध घुसपैठियों को भी देश से बाहर करने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अवैध घुसपैठियों के कारण देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी द्वारा काम किया जा रहा है। पूरा देश अवैध घुसपैठियों को रोकने के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस देश में रहने वाले गरीब लोगों का अधिकार देश के संसाधनों पर पहले हैं। बाद में किसी और का। तो ऐसे में अवैध घुसपैठियों को रोकना चाहिए।
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धनखड़ ने प्रदेश भर के सरपंचो द्वारा लगातार ई टेंडरिंग के विरोध पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 20 लाख रुपए तक के काम सरपंच अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। जिला उपायुक्त के माध्यम से डीपीआर तैयार करवाई जा रही हैं और सरपंच अपनी मर्जी के मुताबिक यह राशि खर्च कर सकते हैं। 20 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्य गांव में करवाने के लिए पहले भी स्टैंडिंग होती थी और आगे भी जारी रहेगी। ई टेंडरिंग प्रणाली विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई है।
 
   

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