एक जमाना होता था जब कांग्रेस हिट फिल्म की तरह होती थी टिकटें ब्लैक में बिकती थी, लेकिन अब इनका डब्बा बंद हो चुका है: असीम गोयल

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): लोकसभा चुनावों का पारा हरियाणा में चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी एक जनसभा में कहा है कि 2019 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी लेकिन इस बार भाजपा का चक्रव्यूह जरूर तोड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के इसी बयान पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि एक जमाना होता था जब कांग्रेस हिट फिल्म की तरह होती थी और इनकी टिकटें ब्लैक में बिकती थी। लेकिन अब इनका डब्बा बंद हो चुका है। इनके मल्टीप्लेक्स भी बंद हो चुके हैं। असीम गोयल ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र है और यहां जनता बड़े बड़ो का घमंड तोड़ देती है। 2019 में इनका घमंड तोड़ा था तो इसे लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। 

 हेमामालिनी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के प्रचार पर 48 घण्टे की पाबंदी लगाई है। जिसे लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति की अपनी मर्यादा और संस्कार है उन संस्कारों और मर्यादा से नीचे नहीं गिरना चाहिये। व्यक्ति क्या सोचता है यह उसके शब्दों में प्रदर्शित होता है। ये मुंहफट लोग हैं जो पॉपुलेरिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल राहुल गांधी को अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी से अपना घर तो संभल नहीं रहा। ये नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। 

 कनीना हादसे के बाद सरकार ने स्कूल बसों पर नियमों की पालना के लिए नकेल कसी है। लेकिन ओवरलोड ऑटो और छात्र छात्राओं को लेकर आने जाने वाले अन्य वाहन अब भी नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। जिसे लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि हाल ही में उच्च अधिकारियों की विभिन्न स्कूलों से जुड़े लोगों से मीटिंग हुई है। जिसमें स्कूलों से जुड़े वाहनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें स्कूल द्वारा चलाए जा रहे वाहन,स्कूलों द्वारा किसी अन्य वेंडर से संचालित वाहन या अभिभावकों द्वारा खुद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन । इन सभी को लेकर बेहद जल्द ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और सभी को कानून के दायरे में लाएगें।