आचार संहिता के चलते नायब सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में फंसा पेंच, क्या ECI से मिलेगी हरी झंडी ?

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में नए चेहरे के साथ भाजपा सरकार पावर में आ गई है, लेकिन मंत्री बनने की आस बैठे विधायकों का इंताजर लंबा हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके चलते अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का पेंच फंस गया है।

कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, इसको लेकर आयोग की तरफ से पहले कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में हरियाणा अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल कहा कि जब सरकार कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछेगी तो भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में चर्चा की जाएगी। हलांकि सरकार की तरफ से अभी तक चुनाव के पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। 

इसके अलावा वर्तमान में हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल पूछा गया। जिस पर राजीव अग्रवाल ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, यह कमेटी सप्ताह में कम से कम 2 बार बैठक करेगी। कमेटी की सलाह के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। 

वहीं निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन, हेलिकॉप्टर और कारों को लेकर भी आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी प्रदेश भर में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा तो उसकी शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। 100 मिनट के अंदर जिले की निर्वाचन टीम मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। 

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