अनिल विज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में कांग्रेस के नेताओं पर कसा तंज, ट्वीट कर कही ये बात

Edited By Manisha rana, Updated: 20 Sep, 2023 04:22 PM

anil vij takes a jibe at congress leaders regarding nari shakti vandan act

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस ने देश पर 49 वर्ष तक राज किया अपने राज में यह पूरा क्यों नहीं किया"। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी (कांग्रेस) मांगे तुम्हारे...

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस ने देश पर 49 वर्ष तक राज किया अपने राज में यह पूरा क्यों नहीं किया"। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी (कांग्रेस) मांगे तुम्हारे राज में पूरी न होकर भाजपा के राज में ही पूरी होनी है तो फिर अपने अपने पदों से त्यागपत्र देकर भाजपा को ओर मजबूत करने में लग जाए।
 

नारी शक्ति वंदन विधेयक पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह तो कांग्रेस की सोच थी या कांग्रेस की मांग थी अगर यह कांग्रेस की सोच थी तो तुमने देश पर 49 वर्ष तक राज किया तुमने अपने राज में पूरी क्यों नहीं की और अगर तुम्हारी मांगे तुम्हारा राज में पूरी न होकर भाजपा के राज में ही पूरी…

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) September 20, 2023

विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि "नारी शक्ति वंदन विधेयक पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह तो कांग्रेस की सोच थी या कांग्रेस की मांग थी अगर यह कांग्रेस की सोच थी तो तुमने देश पर 49 वर्ष तक राज किया तुमने अपने राज में पूरी क्यों नहीं की और अगर तुम्हारी मांगे तुम्हारा राज में पूरी न होकर भाजपा के राज में ही पूरी होनी है तो फिर अपने अपने पदों से त्यागपत्र देकर भाजपा को और मजबूत करने में लग जाए"।

उल्लेखनीय है कि संसद के चल रहे विशेष सत्र में और नई संसद भवन के औपचारिक तौर पर "भारत का संसद" घोषित किए जाने के साथ ही एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मंगलवार को नई संसद में सरकार ने लोकसभा में The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया।  

गौरतलब है कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा।

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