हरियाणा: अब हर खेत तक पहुंचेगा पानी, खर्च किए जाएंगे करोड़ों रुपये

भिवानी (अशोक): हरियाणा में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसमें विशेषकर दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र शामिल है। योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन से खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी भी रूकेगी। यह जानकारी भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मबीर सिंह ने दी है। सांसद सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 



बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि खुला पानी चलने से पानी की बर्बादी अधिक होती है। ऐसे में सरकार ने कारगर योजना तैयार की है, जिसमें टपका सिंचाई से खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से दक्षिण हरियाणा के जिला भिवानी के अलावा महेंद्रगढ़, दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर अधिकतर लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई होती है।

सांसद ने बताया कि जहां पर लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई होती है, उस क्षेत्र में 25 एकड़ क्षेत्र में आधा एकड़ में वाटर टैंक बनाए जाएंगे और इससे अधिक क्षेत्र में बड़े टैंक बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए वे योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें। जो किसान वाटर टैंक के लिए जमीन देना चाहते हैं, उनसे आवदेन लें। 



उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर में जल और नल में जल के स्वप्र को 2024 तक साकार करना है और इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग आपसी सामंजस्य के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि जहां पर पीने के पानी की सबसे अधिक दिक्कत है, वहां के लिए पानी पहुंचाने की योजना तैयार करें। पानी की किल्लत वाले आठ-दस गांवों के कलस्टर बनाए जाएंगे, ताकि पानी पहुंचाने में आसानी हो। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें।

अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश
बैठक के दौरान सांसद ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे शहर में अवैध कॉलोनी व अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखें। उन्होंनें उपायुक्त द्वारा पिछले दिनों से शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण न हो। अवैध कॉलोनी किसी भी सूरत में न काटी जाएं। शहर को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए।



सबसे कम लाइन लॉस वाले गांवों को किया जाए सम्मानित
पं. दीन दयाल उपाध्याय ज्योति योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने बिजली निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबसे कम लाइन लॉस वाले गांवों को सम्मानित किया जाए और जहां पर अत्यधिक लाइन लॉस या बिजली चोरी होती है, उन पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने कहा कि जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं हैं या जर्जर हैं, वहां के लिए नए ट्रांसफार्मर लगवाएं जाएं, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

फसलों की गिरदावरी सही होनी चाहिए
सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि फसलों की गिरदावरी सही ढंग से हो ताकि फसल खरीद के समय दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सही तरीका अपनाना होगा ताकि मंडियों में कोई फर्जी ढंग से फसल न बेचे। इसके अलावा सीएससी सेंटरों पर पंजीकरण सही होना चाहिए।