स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य युवाओं के कौशल का विकास करना है न कि संस्थान द्वारा मुनाफा कमाना : कृषि मंत्री

गुड़गांव, ब्यूरो: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने वीरवार को गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल (जॉन हॉल) में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक के एजेंडे में शामिल 18 शिकायतों में 14 का मौके पर ही समाधान किया और चार मामलों में कार्रवाई के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही।कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष आए परिवादों में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि एक वर्षीय आईटी कोर्स के लिए उसने फीस की एक निर्धारित राशि देकर, फर्रूखनगर के गांव मुसेदपुर में वर्ल्ड स्किल सेंटर में दाखिला लिया था लेकिन दाखिले के उपरांत उन्हें कोर्स के हिसाब से ट्रेनर व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नही कराया गया। वहीं सेंटर प्रबंधन के पदाधिकारी छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नही कर रहे। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह संस्थान भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलोपमेन्ट के उद्देश्य के तहत कार्य कर रहा है।

कृषि मंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम पटौदी को निर्देश दिए कि वे सेंटर विजिट कर यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा स्किल सेंटर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, क्या यह सेंटर उन मानकों के हिसाब से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग व इंफ्रा उपलब्ध करा रहा है या नही। शिक्षण संस्थान का उद्देश्य मुनाफा कमाना नही होना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति को स्किल्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदृष्टि के कारण इन कोर्सेज की शुरुआत की गई है। ऐसे में देश की युवा शक्ति के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ अथवा लापरवाई किसी भी रूप में स्वीकार्य नही है। यदि संबंधित सेंटर निर्धारित मानकों को पूरा नही करता है तो केंद्र व राज्य सरकार के पास इसे बंद करने की सिफारिश भी भेजी जाए।

कृषि मंत्री के समक्ष गांव लोकरी निवासी पवन का मामला भी आया। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि किन्ही कारणों से बिजली विभाग का उनपर एक लाख सत्तर हजार रुपए का बकाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बीपीएल श्रेणी से संबंध रखता है और वह इतनी राशि भरने में असमर्थ हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और शिकायत कर्ता को अपने एच्छिक कोष से एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक जनसमस्याओं के निवारण का एक बढिय़ा मंच साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला गांव ख्वासपुर में एक किसान की भूमि पर एक निजी कंपनी के गोदाम से आने वाले पानी का चला आ रहा था। जिसपर शिकायतकर्ता ने बताया कि संबंधित कंपनी ने जलभराव से उसकी फसल को हुए नुकसान की भरपाई के साथ ही इसके ठोस समाधान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

मंत्री के समक्ष एक अन्य शिकायत में शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र की मृत्यु की पुलिस जांच से असंतुष्टि

जाहिर करते हुए उसकी हत्या होने की आशंका जताई। जिस पर कृषि मंत्री ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने के निर्देश दिए। पुलिस से जुड़े एक अन्य मामले में गांव लोकरा निवासी शिकायतकर्ता ने स्वयं व उसके परिवार के साथ हुए मारपीट के मामले की जांच पुलिस के किसी उच्च अधिकारी से कराने की बात कही। कृषि मंत्री ने इस संबंध में डीसीपी मानेसर मनबीर सिंह को निर्देश दिए कि वे स्वयं इस मामले की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।