विंग कमांडर (डॉ.) पुष्कल द्विवेदी संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त GHRT के अपराध निवारण के अतर्राष्ट्रीय मुख्य सचिव नियुक्त

गुड़गांव ब्यूरो : विंग कमांडर (डॉ.) पुष्कल द्विवेदी (से.) को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (GHRT) के अपराध निवारण विभाग के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनकी यह नियुक्ति वैश्विक अपराध निवारण, न्याय प्रवर्तन और मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

GHRT एक ISO 9001:2015 प्रमाणित संगठन है, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित इकाई के रूप में, GHRT अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और अपराध निवारण रणनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपने नए पद पर, विंग कमांडर द्विवेदी अपराध निवारण नीतियों को तैयार करने और लागू करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। 31 मार्च 2029 तक उनके कार्यकाल में, वे वैश्विक अपराध नियंत्रण पहलों, नीतिगत सुधारों और रणनीतिक प्रवर्तन उपायों के विकास पर कार्य करेंगे, जिससे न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उनका राष्ट्रीय सुरक्षा, नेतृत्व, भू-राजनीतिक समझ, संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक शासन में व्यापक अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। कानून प्रवर्तन समन्वय और संगठनात्मक नेतृत्व में उनकी विशेषज्ञता से GHRT की अपराध निवारण रणनीतियों में प्रभावशाली और व्यवस्थित परिवर्तन लाने की उम्मीद की जा रही है।

इसके अलावा, विंग कमांडर द्विवेदी को पिछले वर्ष संगठनात्मक नेतृत्व में एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (AIU) और GHRT द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो संस्थागत शासन और रणनीतिक उन्नति में उनके दो दशक से अधिक के योगदान को मान्यता देता है।

द्विवेदी के अनुसार, इस भूमिका में उनका मुख्य ध्यान अपराध निवारण, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और GHRT में प्रभावी नेतृत्व पर केंद्रित रहेगा, जहां वे तर्कसंगत अपराध निवारण नीतियों और वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार पहलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

GHRT में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका और संगठन की संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के साथ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, अपराध से लड़ने, न्याय को अधिक सुलभ बनाने और मानवाधिकारों की सुरक्षा को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद की जा रही है।